कोलकाता: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी 21 मार्च को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के घोषणा पत्र जारी करेंगे। बीजेपी ने घोषणापत्र के लिए राज्य के लोगों से फरवरी में सुझाव लेने की प्रक्रिया की शुरुआत की थी।
अभियान 'लोखो सोनार बांग्ला' को कोलकाता में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा शुरू किया गया था।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में राज्य की सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का वादा किया है।
घोषणा पत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आकर्षित करने के लिए वादों की लंबी लिस्ट होने की भी संभावना है।
पता चला है कि आदिवासी आबादी के लिए भाजपा हर ब्लॉक में एससी/एसटी समुदाय के लिए स्कूलों का वादा करने वाली है। वहीं पिछड़े समुदाय के लिए 250 करोड़ रुपये धार्मिक स्थानों पर उनकी यात्रा और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए देने की भी घोषणा हो सकती है।
भाजपा अपने घोषणा पत्र में राज्य में मछुआरों के लिए एक अलग मंत्रालय बनाने का भी ऐलान कर सकती है। इसके अलावा, बीजेपी सत्ता में आने पर पूरे बंगाल में आयुष्मान भारत को लागू करने का भी वादा करेगी।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव आठ चरणों में कराए जाएंगे। बंगाल चुनाव के नतीजे 2 मई को घोषित किए जाएंगे।
टीएमसी के घोषणा पत्र में क्या?
टीएमसी ने 24X7 बिजली की आपूर्ति, पाइप्ड पानी और अच्छी तरह से जुड़ी सड़कों के साथ 'मॉडल नंदीग्राम' का वादा किया है।
सत्तारूढ़ दल ने किसानों को वार्षिक वित्तीय सहायता 6,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का आश्वासन दिया है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार, रोजगार के अवसर बनाने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और किफायती आवास प्रदान करने पर का भी ऐलान किया गया है।
छात्रों को उच्च अध्ययन के लिए क्रेडिट कार्ड योजना और सत्ता में वापस आने पर सभी परिवारों के लिए मासिक यूनिवर्सल बेसिक इनकम का वादा किया है।
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