दिल्‍ली-एनसीआर के लोगों के लिए डराने वाली है मौसम विभाग की यह चेतावनी

नई दिल्‍ली: दिल्ली की वायु गुणवत्ता वर्तमान में मध्यम श्रेणी में है। लेकिन उत्तर-पश्चिम भारत में किसानों के पराली जलाने और अन्य मौसम संबंधी परिस्थितियों में के कारण आने वाले दिनों में यह खराब होने की तरफ बढ़ रही है।

सिस्टम ऑफ़ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च (SAFAR) के अनुसार, दिल्ली का वर्तमान एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)। मॉडरेट श्रेणी के मध्य में 150 है, जिसमें 101-200 के बीच AQI होता है।

राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण का स्तर आने वाले दिनों में और खराब होने की आशंका है। मुख्य रूप से पड़ोसी राज्यों में धान की कटाई के बाद पराली जलाने की वजह से राजधानी की हवा खराब होने वाली है। SAFAR ने अपने अपडेट में कहा, "पंजाब, हरियाणा और पड़ोसी सीमा क्षेत्रों के आसपास रविवार को पराली जलाने में तेज वृद्धि देखी गई।"

एक रिपोर्ट के अनुसार, इस साल सितंबर के तीसरे सप्ताह से शुरू होने वाले धान की कटाई के पहले दो हफ्तों में पंजाब भर में पराली जलाने की संख्या बढ़कर 1,206 हो गई। यह इसी समय अवधि में 2019 की खरीफ फसल के दौरान दर्ज किए गए मामलों (264) की लगभग पांच गुना है।

दिल्ली के उच्च प्रदूषण स्तर में पराली जलाने का लगातार योगदान रहता है, जिससे दिल्ली-एनसीआर में हर साल पतझड़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है और इसके निवासियों के लिए एक स्वास्थ्य खतरा पैदा हो जाता है।

कोविड-19 के समय में प्रदूषण

पहले से मौजूद कोरोना सांस की बीमारी वाले व्यक्तियों को टारगेट कर रहा है, जिसके बाद दो युवा पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें पराली जलाने पर कुल प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। इसने दावा किया कि पराली से होने वाले प्रदूषण से दिल्ली और उसके आसपास COVID-19 मृत्यु दर में तेजी से वृद्धि हो सकती है।

इसके अलावा, सितंबर के अंतिम सप्ताह में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी सभी उत्तरदाताओं को एक नोटिस जारी किया था, जिसमें अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि वे COVID की दृष्टि से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए।

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने कथित तौर पर केंद्र, पड़ोसी राज्यों, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य सहित सभी उत्तरदाताओं से प्रतिक्रिया मांगी और इस मामले में 22 अक्टूबर को आगे की सुनवाई होगी।