Union Budget 2022 FICCI ने आवास उद्योग की सहायता को दिया प्रस्ताव; Ferronickel पर शून्य सीमा शुल्क की भी मांग
News24
नई दिल्ली। भारत का आम बजट एक फरवरी को जारी होने वाला है। वित्त मंत्रालय बजट की तैयारी कर रहा है। ऐसे में सभी सेक्टर के लोगों की अपनी उम्मीदे हैं। वहीं, केंद्रीय बजट से पहले, भारतीय उद्योग निकाय फिक्की ने आगामी केंद्रीय बजट में केंद्र सरकार से आवास ऋण पर 3-4 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी प्रदान करने और हरित प्रौद्योगिकियों में निवेश करने वाली कंपनियों को 15 प्रतिशत की रियायती कर दर का विस्तार करने का आग्रह किया है।
कहा गया कि आवास और निर्माण क्षेत्र आपस में जुड़े हुए हैं और लगभग 200 क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं और इन क्षेत्रों को आगामी बजट में समग्र समर्थन प्रदान होने की आवश्यकता है। FICCI ने अपने बयान में कहा, 'आवास ऋण पर 3-4 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी भी 3-4 साल की अवधि के लिए दी जा सकती है। उन कंपनियों के लिए 15 प्रतिशत की रियायती कर दर बढ़ाएं जो एक निर्दिष्ट तिथि को या उसके बाद हरित प्रौद्योगिकियों में निवेश करती हैं और साथ ही हरित प्रौद्योगिकी संपत्ति के निवेश / खरीद के लिए पूर्ण कटौती की अनुमति देती हैं।'
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चैंबर ने गरीब परिवारों को एक वर्ष में 6-7 सिलेंडर के उपयोग पर सब्सिडी देने की भी सिफारिश की और CGTMSE (सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट) के तहत संपार्श्विक-मुक्त ऋण को मौजूदा 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करना भी जरूरत बताई गई। वहीं, नई निगमित घरेलू कंपनियों के लिए 31 मार्च, 2025 तक अपना निर्माण शुरू करने की तारीख बढ़ाने का भी सुझाव दिया गया।
कहा गया कि कोविड -19 महामारी के प्रकोप के कारण, 31 मार्च 2023 की तिथि के भीतर विनिर्माण सुविधाओं / उत्पादन योजनाओं, नियामक अनुमोदन, संसाधन योजना, आदि (जिसमें आमतौर पर काफी समय लगता है) का तैयार होना कठिन हो गया है।
फिक्की ने सरकार से फेरोनिकेल पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) को घटाकर शून्य करने और स्टेनलेस स्टील के फ्लैट उत्पादों के आयात पर 12.5 प्रतिशत का उच्च शुल्क लगाने का भी अनुरोध किया है। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 22-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं।
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