नई दिल्ली: संभावित रूप से भारी जुर्माना और अपने कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई को देखते हुए ट्विटर इंडिया ने भड़काऊ सामग्री के लिए केंद्र सरकार द्वारा सूचित खातों को बंद करना शुरू कर दिया। माइक्रोब्लॉगिंग वेबसाइट ने सरकार को आश्वासन दिया कि वह आईटी अधिनियम की धारा 69A [3] के तहत आईटी मंत्रालय द्वारा भेजे गए एक नोटिस में दिए गए हैंडल पर मौजूद सामग्री की समीक्षा करेगी।
देश के आईटी अधिनियम की धारा के तहत कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को सात साल तक की जेल और आर्थिक दंड का सामना करना पड़ सकता है।
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के तहत आईटी मंत्रालय ने सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी को बताया कि वह सार्वजनिक निर्देशों को ध्यान में रखते हुए और सार्वजनिक द्वेष व तनाव के माहौल को रोकने के लिए निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है। मंत्रालय ने कहा कि ट्विटर पर 'प्रेरित अभियान' और पीएम मोदी के इर्द-गिर्द हैशटैग का इस्तेमाल समाज में दुर्व्यवहार, उत्पीड़न और तनाव पैदा करने के लिए किया जा रहा है।
126 हैंडल जो #ModiPlanningFarmerGenocide का इस्तेमाल करते थे, खालिस्तानी-पाकिस्तानी लिंक वाले 583 खातों को निष्क्रिय किया गया
ट्विटर द्वारा 709 खातों को निष्क्रिय कर दिया गया। इनमें #ModiPlanningFarmerGenocide और 583 खातों का उपयोग करके ट्विटर पर पोस्ट किए गए 126 हैंडल शामिल हैं, जिनमें गलत सूचना, उत्तेजक सामग्री फैलाने के लिए खालिस्तानी या पाकिस्तानी तत्वों से संबंध हो सकते हैं।
मूल रूप से 257 हैंडल ने हैशटैग #ModiPlanningFarmerGenocide के साथ ट्वीट किया था। खालिस्तानी, पाकिस्तानी संबंध होने के कारण सरकार को 1,178 पर भी शक था।
किसानों के विरोध के बीच गलत सूचना फैलाने वाले 1,178 पाकिस्तान-खालिस्तानी खातों को बंद के लिए भारत के अनुरोध का जवाब देते हुए सोमवार को ट्विटर वेबसाइट के एक प्रवक्ता ने कहा, "हमारा लक्ष्य स्वतंत्र अभिव्यक्ति के हमारे मूलभूत सिद्धांतों की रक्षा करते हुए स्थानीय कानून का सम्मान करना है।"
ट्विटर के एक प्रवक्ता ने कहा, "अगर हमें ट्विटर पर संभावित अवैध सामग्री के बारे में सही कानूनी अनुरोध प्राप्त होता है, तो हम इसकी समीक्षा ट्विटर के नियमों और स्थानीय कानून दोनों के तहत करते हैं। यदि सामग्री ट्विटर के नियमों का उल्लंघन करती है, तो सामग्री को सेवा से हटा दिया जाएगा।"
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