केंद्र की 2 नए जजों के प्रमोशन को मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को मिला फुल हाउस, पूरी हुई 34 जजों की संख्या
News24
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शनिवार को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया और गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जमशेद बुर्जोर परदीवाला को उच्चतम न्यायालय में पदोन्नत करने को मंजूरी दे दी। इसी के साथ ही शीर्ष अदालत के लिए 30 महीने के अंतराल के बाद 34 न्यायाधीशों की पूर्ण स्वीकृत शक्ति के साथ कार्य करने का मार्ग प्रशस्त भी हुआ।
केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) एनवी रमना के नेतृत्व वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा नामों की सिफारिश के 48 घंटे से भी कम समय में शनिवार दोपहर को जस्टिस धूलिया और परदीवाला की नियुक्तियों को औपचारिक रूप से जारी करने की अधिसूचना जारी की।
नियुक्तियां शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या को 34 न्यायाधीशों की पूर्ण स्वीकृत शक्ति तक ले जाएंगी, जो नवंबर 2019 के बाद से उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्ण सदन के साथ काम करने के बाद से सबसे अधिक है।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, जिसमें सीजेआई रमना, और जस्टिस उदय यू ललित, एएम खानविलकर, धनंजय वाई चंद्रचूड़ और एल नागेश्वर राव शामिल हैं, ने अगस्त 2021 में शीर्ष अदालत में नियुक्तियों के लिए रिकॉर्ड नौ नामों को मंजूरी दी थी। कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना सहित, जो 2027 में देश की पहली महिला CJI बन सकती हैं।
न्यायमूर्ति नागरत्ना के अलावा, दो और महिला न्यायाधीशों, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी को भी कॉलेजियम की सिफारिश के बाद सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया, जिससे शीर्ष अदालत में महिला न्यायाधीशों की संख्या चार हो गई, जो अब तक का सबसे अधिक है।
वहीं, न्यायमूर्ति धूलिया के पदोन्नत होने से वह उत्तराखंड उच्च न्यायालय से शीर्ष अदालत में आने वाले दूसरे न्यायाधीश बन जाएंगे, जबकि न्यायमूर्ति पारदीवाला उच्चतम न्यायालय की पीठ की शोभा बढ़ाने वाले पारसी समुदाय के चौथे सदस्य होंगे।
एक अल्पसंख्यक समुदाय के न्यायाधीश की अंतिम पदोन्नति फरवरी 2017 में हुई थी जब न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर को पदोन्नत किया गया था। अगस्त 2021 में सेवानिवृत्त हुए जस्टिस नरीमन सुप्रीम कोर्ट के आखिरी पारसी जज थे।
जस्टिस पारदीवाला मई 2028 में CJI बनने की कतार में हैं और उनका कार्यकाल दो साल और तीन महीने का होगा। जस्टिस धूलिया 2025 में सेवानिवृत्त होंगे।
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