'सच बोलना देशभक्ति है...', देशद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक पर राहुल गांधी समेत अन्य लोगों ने कही ये बात

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को 152 साल पुराने औपनिवेशिक युग के राजद्रोह कानून पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। गांधी ने ट्विटर पर कहा कि सच बोलना देशभक्ति है, देशद्रोह नहीं। वायनाड के सांसद ने कहा, 'सच बोलना देशभक्ति है, देशद्रोह नहीं। सच कहना देश प्रं है, देशद्रोह नहीं। सच सुनना राजधर्म है, सच कुचलना राजहठ है। डरो मत!'

इससे पहले बुधवार को दिन में सुप्रीम कोर्ट ने 152 साल पुराने औपनिवेशिक युग के कानून पर रोक दी। कोर्ट ने भारतीय नागरिकों की नागरिक स्वतंत्रता को संरक्षित करने की आवश्यकता पर बल दिया। अपने अंतरिम आदेश में अदालत ने कहा कि जब तक सरकार कानून की पूरी समीक्षा नहीं कर लेती, तब तक धारा 124ए को 'स्थगित' करना 'उचित' होगा।

CJI एनवी रमना की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा, 'यह उचित होगा कि आगे की पुन: समीक्षा समाप्त होने तक कानून के इस प्रावधान का उपयोग न करें। हम आशा और उम्मीद करते हैं कि केंद्र और राज्य धारा 124 ए के तहत कोई प्राथमिकी दर्ज करने से परहेज करेंगे या फिर से समीक्षा समाप्त होने तक उसी के तहत कार्यवाही शुरू करेंगे।'

राहुल गांधी के अलावा, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शीर्ष अदालत के फैसले को ऐतिहासिक करार दिया और कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पष्ट संदेश भेजा है। सत्ता के गढ़ों में बैठे दमनकारियों को चेतावनी दी जाती है - निरंकुश और तानाशाहों द्वारा मुक्त स्पीच का गला घोंटना नहीं चाहिए। सत्ता से सच बोलना देशद्रोह नहीं हो सकता और यथास्थिति बदल जाएगी।'

तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना की। उन्होंने ट्वीट किया, 'लोकतंत्र के लिए महान दिन। देशद्रोह कानून पर रोक लगी। सुप्रीम कोर्ट को बधाई।'

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जहां सरकार सर्वोच्च न्यायालय और उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करती है, वहीं एक 'लक्ष्मण रेखा' (पंक्ति) है जिसका राज्य के सभी अंगों को अक्षरशः सम्मान करना चाहिए। रिजिजू ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया, 'हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम भारतीय संविधान के प्रावधानों के साथ-साथ मौजूदा कानूनों का भी सम्मान करें।'