के जे श्रीवत्सन, जयपुर: करोना के लगातार बढ़ते मामले और निजी अस्पतालों (प्राइवेट हॉस्पिटल) की मरीजों के साथ इलाज के नाम पर हो रही लूट की शिकायतों के बाद राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में निजी चिकित्सा संस्थानों और लैबों में कोविड-19 की जांच की निर्धारित दरें कम की गयी है। अब यह जांच 1200 रुपए में हो सकेगी।
राजस्थान सरकार की मानें तो पिछले कुछ वक्त में आरटी-पीसीआर टेस्टिंग किट, रिएजेन्टस, वीटीएम किट तथा अन्य कंज्यूमेबल्स की कीमतों में आयी कमी तथा आमजन को कम कीमतों पर जांच सुविधा उपलब्ध कराने को दृष्टिगत रखते हुए सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सकों एवं विषय-विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया है।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री अखिल अरोडा ने आज इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। इस आदेश के अनुसार आमजन को कम कीमतों पर सहज एवं सुलभ जांच सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 की धारा 4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एनएबीएल मान्यता प्राप्त एवं आईसीएमआर से कोविड-19 की जांच हेतु अनुमोदित निजी जांच प्रयोगशालाओं में कोविड- 19 की आरटी-पीसीआर जांच की अधिकतम दर 1200 रूपये मय जीएसटी निर्धारित की गयी है।
गौरतलब है कि बढ़ते संक्रमण के बीच देश के 3 राज्यों में कोविड-19 आरटी-पीसीआर जांच की रेट में 20 से 30 फीसदी की कटौती की है। प्राइवेट लैब में टेस्ट कराने पर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में जहां 1600 से 1900 रुपये और कर्नाटक में जहां 1500 रुपये लिए जा रहे हैं वहीं राजस्थान में इस आदेश से पहले 2200 रुपये तक वसूले जा रहे थे। हालांकि राजस्थान में सबसे पहले में पहले 4500 रुपये में यह जांच होती थी जिसे बाद में 2200 रुपये कर दिया गया।
3 मार्च को जब राजस्थान में उत्तर भारत का पहला कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया था उस वक्त राजस्थान में एक भी कोरोनावायरस टेस्ट करने की क्षमता नहीं थी लेकिन अब हर रोज 50,000 से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। प्रदेश में अभी 27 सरकार में 15 प्राइवेट लैब में कोविड-19 आरटी-पीसीआर जांच हो रही है जबकि सरकारी लैब में जांच निशुल्क की जा रही है ।
आंकड़े यह भी बताते हैं कि कुल हो रही जांचों में से 40 से 45 फीसदी जांच आज भी प्राइवेट लैब में ही मरीज करवा रहे हैं। ऐसे में यह लोग मरीजों से अधिक दाम ना वसूल सकें इसलिए सरकार ने यह निर्देश जारी किया है
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