नई दिल्ली: कांग्रेस ने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में NEET और JEE-2020 की कोरोना महामारी के दौरान कराए जाने वाली प्रवेश परीक्षा के विरोध में शुक्रवार को सोशल मीडिया पर अभियान चलाया। इस अभियान में पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने जनता से अपनी आवाज उठाने के लिए कहा।
हैशटैग 'स्टूडेंट सुरक्षा के लिए' के साथ सोशल मीडिया पर अभियान चलाने के अलावा कांग्रेस ने देश भर में केंद्र सरकार के कार्यालयों के बाहर धरना कार्यक्रम भी आयोजित किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया और लिखा, "लाखों परेशान छात्रों के साथ अपनी आवाज़ को जोड़ो। आओ, सरकार से छात्रों को सुनने के लिए कहें।" कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने इस अभियान के तहत वीडियो जारी किया और मांग की कि परीक्षा स्थगित कर दी जाए।
वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी NEET और JEE-2020 परीक्षा को स्थगित करने के लिए छात्रों की मांग का समर्थन करती है। असम और बिहार जैसे बाढ़ प्रभावित राज्यों के छात्रों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस छात्रों के साथ खड़ी है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है," भाजपा सरकार का मनमाना रवैया NEET और JEE-2020 की परीक्षाओं में आने वाले 2.5 मिलियन छात्रों के जीवन को खतरे में डाल रहा है। छात्रों के माता-पिता भी इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। भाजपा सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए।
6 राज्य पहुंचे सुप्रीम कोर्ट
छह विपक्षी शासित राज्यों ने परीक्षा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें केंद्र सरकार को सितंबर में NEET और JEE एग्जाम आयोजित करने की अनुमति दी गई है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान ने 17 अगस्त के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
शीर्ष अदालत ने 17 अगस्त को इन प्रवेश परीक्षाओं को इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में स्थगित करने की एक अन्य याचिका को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा था कि छात्रों का एक महत्वपूर्ण वर्ष को बर्बाद नहीं किया जा सकता और जीवन आगे बढ़ना है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 1 से 6 सितंबर तक JEE और 13 सितंबर को NEET परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया है।
कोविड-19 के फैलने के बीच इन परीक्षाओं के विरोध के एक संगठित प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने 26 अगस्त को विपक्षी शासित राज्यों के नेताओं की बैठक बुलायी थी। बैठक के दौरान सीएम ममता बनर्जी ने कोविड-19 स्थिति के कारण परीक्षाओं को स्थगित करने के लिए फिर से उच्चतम न्यायालय का रुख करने का सुझाव दिया था।
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