नई दिल्ली: भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और किसानों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत से पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सभी भारतीयों से कृषि कानूनों की पूर्ण वापसी की मांग के समर्थन करने का आह्वान किया।
एक न्यूज रिपोर्ट को राहुल गांधी ने साझा किया, जिसमें कहा गया है कि बिहार में 2006 में एपीएमसी या सरकारी मंडियों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। उन्होंने कहा कि किसानों को उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिला है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना जारी रखते हुए कहा कि नए कानूनों पर किसान पीएम मोदी किसानों को गुमराह कर रहे हैं।
उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, "बिहार का किसान MSP-APMC के बिना बेहद मुसीबत में है और अब PM ने पूरे देश को इसी कुएं में धकेल दिया है। ऐसे में देश के अन्नदाता का साथ देना हमारा कर्तव्य है।"
वीडियो पीएम मोदी के बयानों का संकलन है कि कैसे कानून, जिनमें से एक एपीएमसी प्रणाली को खत्म करता है और किसानों को लाभान्वित करेगा।
हालांकि, समाचार रिपोर्टों से पता चलता है कि समय पर खरीद के दावों के बावजूद बिहार में कृषि उपज या तो बिल्कुल भी नहीं खरीदी गई है या किसानों को सरकार द्वारा सुनिश्चित मूल्य नहीं मिला है। गेहूं अब खेतों में सड़ रहा है।
वीडियो संदेश के साथ समाप्त होता है, "प्रधानमंत्री ने देश को गुमराह किया है कि एपीएमसी अधिनियम को समाप्त करने से देश को कैसे नुकसान होगा। यदि आप नहीं चाहते हैं कि पूरे देश का किसान समुदाय पीड़ित हो, तो उनका समर्थन करें।"
हफ्तों तक चलने वाले विरोध प्रदर्शनों के बाद सामूहिक "दिल्ली चलो" आंदोलन सहित किसानों ने 8 दिसंबर को देशव्यापी बंद का आह्वान किया है।
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