नई दिल्ली: दिल्ली की सीमाओं पर किसानों और सुरक्षाबलों के बीच बड़े पैमाने पर प्रदर्शन चल रहा है, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने केंद्र द्वारा पारित किए गए तीन कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली चलो मार्च पर आगे बढ़ने के लिए हरियाणा पुलिस बनाए गए बैरिकेड्स को पार कर लिया है।
हरियाणा ने कांग्रेस शासित पंजाब के साथ लगती अपनी सीमा को बंद कर दिया था। हरियाणा में पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों को तितर-बितर करने और उन्हें दिल्ली जाने से रोकने के लिए दो बार वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। स्थिति पर नजर रखने के लिए पुलिस ड्रोन का भी उपयोग कर रही है, यहां तक कि बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं।
हरियाणा के अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए राज्य के कई हिस्सों में सीआरपीसी की धारा 144 को लागू किया हुआ है।
किसानों के आंदोलन के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो सेवाओं में बदलाव
किसानों के आंदोलन के कारण दिल्ली मेट्रो की सेवाएं प्रभावित होंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने एहतियात के तौर पर एक एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली मेट्रो की सेवाएं दोपहर 2 बजे तक अपनी सभी लाइनों में से कुछ चुने हुए स्टेशन पर बाधित होंगी। किसानों की रैली और कोविड-19 महामारी के मद्देनजर भीड़ से बचने के लिए दिल्ली पुलिस के अनुरोध पर यह कदम उठाया गया है।
मेट्रो सेवाएं आनंद विहार से वैशाली, न्यू अशोक नगर, नोएडा सिटी सेंटर, सुल्तानपुर से गुरु द्रोणाचार्य स्टेशनों तक निलंबित रहेंगी। हालांकि, अवधि के दौरान हवाई अड्डे और रैपिड मेट्रो लाइनों के पूरे खंड में कोई व्यवधान नहीं होगा।
किसान विरोध क्यों कर रहे हैं?
किसानों की चिंता यह है कि केंद्र सरकार बनाए गए कानून से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) खत्म हो जाएगा और उनको कॉर्पोरेट घरानों की 'दया' पर छोड़ दिया जाएगा। हालांकि, केंद्र प्रदर्शनकारी किसानों से बार-बार कह रही है कि नए कानून न केवल किसानों को उनकी आय बढ़ाने में मदद करेंगे, बल्कि उन्हें बिचौलियों के चंगुल से भी मुक्त करेंगे।
मूल्य आश्वासन, किसानों (उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, और कृषि सेवा अधिनियम और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम के किसानों (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौते को सितंबर में लागू किया गया था।
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