रमन झा, नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) 10 दिसंबर को नए संसद (New Parliament Building) भवन के निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे और इसकी आधारशिला रखेंगे। नए संसद भवन का निर्माण तकरीबन 850 करोड़ रुपये की लागत से होगा।
नए संसद भवन का निर्माण मौजूदा संसद भवन Parliament) के परिसर में ही किया जाएगा। 2022 तक इस नए संसद भवन (Parliament Building) को पूरा करने की महत्वाकांक्षी योजना है ताकि जब भारत आजादी का 75वां साल मना रहा हो तो सरकार नए संसद भवन में बैठकर आजादी की 75 वीं वर्षगांठ मना सके। नई बिल्डिंग में संयुक्त शासन चलने पर भी 1350 सांसदों की बैठने की व्यवस्था होगी।
नई बिल्डिंग में एक बड़ा कॉस्टीट्यूशन हॉल होगा, जिसमें भारत की लोकतांत्रिक विरासत की झलक दिखाई देगी। इसके अलावा, संसद सदस्यों के लॉन्ज, कई कमेटियों के लिए कमरे, डाइनिंग एरिया और पर्याप्त पार्किंग स्पेस होगा।
भारत ने नए संसद भवन की पहली तस्वीर भी सामने आ गई है। संसद भवन की नई इमारत का डिजाइन त्रिभुज के आकार का होगा और पुराने परिसर के पास इसका निर्माण होगा। नए भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड करेगी।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Om Birla) प्रधानमंत्री मोदी को नए संसद भवन के निर्माण के भूमि पूजन के लिए प्रत्साव दिया। ओम बिरला ने प्रस्तावित भवन के बारे में विवरण पेश करते हुए कहा कि 'लोकतंत्र का वर्तमान मंदिर अपने 100 साल पूरे कर रहा है। यह देशवासियों के लिये गर्व का विषय होगा कि नए भवन का निर्माण हमारे अपने लोगों द्वारा किया जाएगा, जो आत्मनिर्भर भारत का एक प्रमुख उदाहरण होगा।'
साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि 'नए भवन के माध्यम से देश की सांस्कृतिक विविधता प्रदर्शित होगी। उम्मीद है कि आजादी के 75 साल पूरे होने पर संसद का सत्र नए भवन में आयोजित होगा।' उन्होने कहा कि संसद की नयी इमारत भूकंप रोधी क्षमता वाली होगी और इसके निर्माण में 2000 लोग सीधे तौर पर शामिल होंगे तथा 9000 लोगों की परोक्ष भागीदारी होगी। उन्होंने बताया कि नए संसद भवन में 1224 सांसद एकसाथ बैठ सकेंगे और मौजूदा श्रम शक्ति भवन के स्थान पर दोनों सदनों के सांसदों के लिए कार्यालय परिसर का निर्माण कराया जाएगा।
बिरला ने कहा कि संसद के वर्तमान भवन को देश की पुरातात्त्विक संपत्ति के तौर पर संरक्षित रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि नए भवन के निर्माण की आधारशिला संबंधी कार्यक्रम के लिए सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया जाएगा। कुछ लोग मौके पर मौजूद होंगे तथा अन्य लोग डिजिटल माध्यम शामिल होंगे. इस कार्यक्रम में कोरोना वायरस से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन होगा।
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