अग्निपथ योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका, बताया 'अवैध'

केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सरकार ने सशस्त्र बलों के लिए सदियों पुरानी चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया है, जो संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत और संसदीय मंजूरी के बिना है।

अग्निपथ योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका, बताया अवैध
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नई दिल्ली: केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सरकार ने सशस्त्र बलों के लिए सदियों पुरानी चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया है, जो संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत और संसदीय मंजूरी के बिना है।


वकील मनोहर लाल शर्मा ने अपनी याचिका में कहा, ''संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत और संसद में और बिना किसी राजपत्र अधिसूचना के, प्रतिवादी (केंद्र) ने सदियों पुरानी सेना चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया और देश में लागू अग्निवीर-22 योजना... और 24 जून से इसे शुरू करने की घोषणा की।''


उन्होंने इस योजना को "अवैध" और "असंवैधानिक" करार दिया और अदालत से रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 14 जून के प्रेस नोट को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की।









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