नई दिल्ली:आबादी में देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश में इन दिनों पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों से चल रही हैं, जिसे लेकर उम्मीदवारों ने भी वोट लेने के लिए मतदाताओं को लुभाना शुरू कर दिया है। पंचायत चुनाव की सरगर्मियां देख प्रशासन ने भी कमर कस ली है। मतदाता सूची का काम बस अब अंतिम दौर में है, जिसके बाद सीटों और तारीखों का ऐलान होना बाकि है। पंचायत चुनाव में कोई प्रत्याशी ज्यादा खर्च ना करे इसके लिए राशि निर्धारित कर दी गई है।
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि ऐसा भी हो सकता है इस बार कोई परिवर्तन ना हो, जो राशि 2015 के चुनाव निर्धारित की गई थी, इस बार भी वही रहे। 2015 में हुए चुनाव के अनुसार प्रचार में सबसे ज्यादा खर्च जिला पंचायत सदस्य कर सकते हैं, जिनके लिए डेढ़ लाख की राशि निर्धारित की गई है। ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने वाले अधिकतम 75 हजार रुपये खर्च कर सकते हैं। वहीं 2015 के चुनाव मेंग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को दो हजार रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करना थे।
वहीं, यूपी के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह के अनुसार जिला पंचायतों का आरक्षण राज्य मुख्यालय से तय होता रहा है। इस बार भी ऐसे ही होगा बाकी ग्राम पंचायत व क्षेत्र पंचायत की सीटों का आरक्षण जिला मुख्यालय से ही तय किया जाएगा। भूपेंद्र सिंह बताया कि शासनादेश जारी किया जाएगा, आरक्षण की प्रक्रिया के लिए अभी समय है। 15 मार्च से अप्रैल के पहले सप्ताह के बीच यूपी में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव करवा लिये जाएंगे। पंचायतीराज विभाग इसी समय सीमा के आधार पर अपनी तैयारी कर रहा है। परिसीमन पूरा होने के बाद आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी
- सारे पंचायत चुनाव होंगे एक साथ
ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य. क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव साथ होंगे। अभी तक की तैयारियां मार्च और अप्रैल 2021 में चुनाव कराने की हैं। आरक्षण का फार्मूला जल्द तय हो जाएगा। वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया फरवरी के तीसरे सप्ताह तक पूर्ण कर ली जाएगी। कोविड-19 के चलते प्रदेश में पंचायत चुनाव समय से नहीं हो पाए हैं। ग्राम पंचायतों में 26 दिसंबर से विकास खंडों के सहायक विकास अधिकारियों (एडीओ पंचायत) को प्रशासक नियुक्त कर दिया गया।
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