नई दिल्लीः किसान आंदोलन के बीच संसद में इन दिनों बजट सत्र का पहला चरण चल रहा है, जिसे लेकर सदन में दिनभर सरकार के खिलाफ विपक्षी राजनीतिक दलों का हंगामा देखने को मिला है। विपक्षी दलों के सांसदों का हंगामा देख बीच में ही कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा।
वहीं, लोकसभा में गहमागहमी देख सरकार ने कहा कि वह किसानों से हर तरीके से चर्चा करने को तैयार हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शाम 5 बजे शून्य काल में कहा कि मोदी सरकार किसानों के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच उन्होंने कहा कि सदन के भीतर या बाहर, सरकार किसानों के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है।
लोक सभा में कृषि और किसान कल्याण मंत्री तोमर ने कहा कि हम किसानों के मुद्दे पर बातचीत के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन इसके लिए सदन को बिना रुकावट के चलाया जाए। अगर शोर-शराबा नहीं होता तो चर्चा शुरू हो चुकी होती। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले कई वर्षों से कृषि सुधारों के संबंध में सभी पक्षकारों के साथ वार्ता की है और नए कृषि कानूनों से जुड़े मुद्दे के समाधान के लिए सरकार एवं आंदोलनकारी किसान संगठनों के बीच 11 दौर की वार्ता में कानूनों में संशोधन को लेकर सरकार ने एक के बाद एक कई प्रस्ताव रखे हैं।
कृषि मंत्री ने यह भी दोहराया कि नए कृषि कानूनों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लोकसभा में ए राजा, असदुद्दीन ओवैसी, के सुरेश, नुसरत जहां रूही, बदरूद्दीन अजमल, उत्तम कुमार रेड्डी, कनिमोई करूणानिधि और माला राय सहित कई सदस्यों के प्रश्नों के लिखित उत्तर में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह जवाब दिया।
कृषि मंत्री से पूछा गया था कि ‘क्या सरकार संसद द्वारा तीन विवादास्पद कृषि विधेयकों को पारित करने और कानून बनने से पहले किसानों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करने में असफल रही।’ उनसे यह भी पूछा गया था कि ‘क्या सरकार को नए कृषि कानूनों के विरोध में हजारों किसानों के पिछले दो महीने से प्रदर्शन करने की जानकारी है और उनके साथ वार्ता के बाद सरकार क्या उनकी जायज मांगों पर विचार करने के बारे में सोच रही है।’
तोमर ने कहा, ‘मुद्दे के समाधान के लिए सरकार एवं आंदोलनकारी किसान संगठनों के बीच 11 दौर की बातचीत हुई है और सरकार ने कृषि कानूनों में संशोधन के बारे में एक के बाद एक कई प्रस्ताव रखे हैं।' उन्होंने यह भी कहा कि उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में कृषि सुधार कानूनों के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी है।
Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world on News24. Follow News24 and Download our - News24 Android App. Follow News24 on Facebook, Telegram, Google News.
