नई दिल्ली: केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने न्यूज 24 के कार्यक्रम मंथन 2021 में कहा कि देश में सभी अपने दाम खुद तय करते हैं तो किसानों को यह हक क्यों नहीं दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि कांट्रैक्ट फार्मिंग ऐसी ही है, जैसा आप किसी टैक्सी को किराए पर लेकर सफर करते हैं लेकिन क्या आप उसके मालिक हो जाते हैं।
गडकरी ने कहा, 'किसान आंदोलन जिन बातों के लिए हो रहा है, उसपर बहुत स्पष्टतापूर्वक चर्चा करने की आवश्कता है। तीन बिल जो सरकार ने पास किए हैं, उनमें बताएं कि किसानों के विरोध में क्या है। कृषि मंडी के बारे में जो विवाद चल रहा है, उसमें यह बताएं कि किसान को अपने माल का दाम तय करने का हक क्यों नहीं दिया जाए। मैं भी किसान हूं और पहले मैं अपनी सब्जी को लाकर मंडी में बेचता हूं और वहां पर बिचौलियां 8 प्रतिशत कमीशन लेता था, लेकिन अब मैं नागपुर में राणा प्रताप नगर चौक में एक बाजार हैं और वहां पर बेचता हूं। मेरा यहां पर कमीशन भी बच गया और दाम भी ज्यादा मिलते हैं।' उन्होंने कहा कि अडानी और अंबानी का नाम लेकर किसानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं विदर्भ से आया हूं, जहां पर 10 हजार किसानों ने आत्महत्या की है। आज किसानों की हालत बहुत खराब है। उसके पास जमीन तैयार करने, खाद और बीज के लिए पैसे नहीं है। वह बंजर पड़ी हुई है। अगर कोई आकर कहता है कि मैं आपको 10 एकड़ के डेढ़ लाख रुपये दूंगा और मैं जमीन को तैयार करूंगा, क्या इसमें किसानों को फायदा नहीं होगा।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में किसानों को अब उस फसल को उगाना होगा, जिसकी कमी है। देश में ऑयल सीड को बढ़ाने की योजना बनाई जाए और देश में चावल को जो सरप्लस हो रहा है, उसको कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के बारे में कुछ गलत नहीं किया। हालांकि कुछ लोग इसको हाइजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ लोगों ने कमेंट किया होगा।
एमएसएमई पर बात करते हुए गडकरी ने कहा कि इस संकट के समय में सरकार ने 3 लाख करोड़ का लोन मंजूर किया। इसमें से 2 लाख करोड़ का लोन मंजूरी हो चुका है। इसके साथ ही हमने 20 हजार करोड़ का फंड दिया है, क्योंकि जो एमएसएमई एनपीए में गई हैं, उनको रिस्ट्रक्चर किया जा सके। अभी तक 6 लाख से ज्यादा एमएसएमई हमने रिस्ट्रक्चर कर दिया है। बेहतर एमएसएमई को 15 प्रतिशत पैसा दिया, भारत सरकार की तरफ से। हमारे देश में 30 प्रतिशत एमएसएमई का योगदान है।
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