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नई दिल्ली: भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच 9 साल के अंतराल के बाद मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए बातचीत फिर से शुरू हुई है। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने शनिवार इस संबंध में जानकारी सार्वजनिक की है।
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक 17 जून को ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में वार्ता फिर से शुरू की गई। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और यूरोपीय आयोग के कार्यकारी उपाध्यक्ष वाल्डिस डोम्ब्रोव्स्की ने औपचारिक रूप से भारत-यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) वार्ता को फिर से लॉन्च किया।
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वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इसके अलावा, स्टैंड-अलोन इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट (आईपीए) और एक भौगोलिक संकेतक (जीआई) समझौते के लिए भी बातचीत शुरू की गई थी। जानकारी के मुताबिक भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर 27 जून को नई दिल्ली में शुरू होने वाला है।
यह भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण एफटीए में से एक होगा क्योंकि ईयू अमेरिका के बाद इसका दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत-यूरोपीय संघ के व्यापारिक व्यापार ने साल-दर-साल 43.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2021-22 में 116.36 अरब डॉलर का सर्वकालिक उच्च मूल्य दर्ज किया है। यूरोपीय संघ को भारत का निर्यात वित्त वर्ष 2021-22 में 57 प्रतिशत बढ़कर 65 अरब डॉलर हो गया।
8 मई 2021 को पोर्टो में आयोजित भारत-यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक के दौरान, एक संतुलित, महत्वाकांक्षी, व्यापक और पारस्परिक रूप से लाभप्रद एफटीए के लिए बातचीत फिर से शुरू करने और आईपीए पर नए सिरे से बातचीत शुरू करने और जीआई पर एक अलग समझौते के लिए एक समझौता किया गया था। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा, "दोनों साझेदार अब लगभग नौ साल के अंतराल के बाद एफटीए वार्ता फिर से शुरू कर रहे हैं क्योंकि 2013 में सौदे के दायरे और अपेक्षाओं में अंतर के कारण पहले की बातचीत को छोड़ दिया गया था।"
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अप्रैल 2022 में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन की नई दिल्ली यात्रा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की यूरोप यात्रा ने एफटीए चर्चाओं को गति दी और वार्ता के लिए एक स्पष्ट रोडमैप को परिभाषित करने में मदद की।
दोनों पक्ष समानांतर में तीनों समझौतों पर बातचीत करने और उन्हें एक साथ समाप्त करने का लक्ष्य बना रहे हैं। तीनों समझौतों के लिए पहले दौर की वार्ता 27 जून से 1 जुलाई 2022 तक नई दिल्ली में होगी।
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