नई दिल्ली: लोकसभा के बाद बुधवार को राज्यसभा में भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2021 पास हो गया। लोकसभा ने 22 मार्च को विधेयक पारित किया था।
इसके विरोध में कांग्रेस ने राज्यसभा से वॉकआउट किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, भारतीय लोकतंत्र के लिए दुखद दिन है। हम लोगों को सत्ता वापस दिलाने के लिए अपना संघर्ष जारी रखेंगे। जो भी बाधाएं हैं, हम अच्छा काम करते रहेंगे। काम न तो रुकेगा और न ही धीमा होगा।
वहीं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, आज का दिन लोकतंत्र के लिए काला दिन है। दिल्ली की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के अधिकारों को छीन कर एलजी के हाथ में सौंप दिया गया। विडंबना देखिए कि लोकतंत्र की हत्या के लिए संसद को चुना गया जो हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। दिल्ली की जनता इस तानाशाही के खिलाफ लड़ेगी।
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दिल्ली की विधानसभा सिर्फ तीन मामलों में कानून नहीं बना सकती। इस विधेयक के कानून बनते ही अब हर कानून के लिए उसे उप-राज्यपाल से सहमति लेनी होगी। वह किसी भी विधेयक को क़ानून बनने से रोक सकेंगे। बिल के अनुसार, दिल्ली में सरकार का मतलब 'एलजी' होगा।
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