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नई दिल्ली: नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज एकबार फिर प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने पेश होंगे। इससे पहले ईडी ने 17 जून शुक्रवार को चौथी बार पूछताछ के लिए राहुल गांधी को तलब किया गया था। लेकिन राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी की सेहत का हवाला देते हुए ईडी से उन्हें 17 से 20 जून तक पूछताछ के लिए पेश होने से छूट देने का अनुरोध किया था। जिसे स्वीकार करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने राहुल गांधी को 20 जून को नेशनल हेराल्ड मामले की जांच में शामिल होने के लिए नया समन जारी किया है।
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आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के अधिकारी तीन दिनों (13, 14 और 15 जून) में करीब 30 घंटे पूछताछ कर चुकी है और धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत उनके बयान दर्ज किए हैं। इससे पहले बुधवार को लगातार तीसरे दिन ईडी ने राहुल गांधी से दिनभर करीब 9 घंटे पूछताछ की थी। जांच एजेंसी राहुल गांधी से 'एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड' (AJL) और इसका स्वामित्व रखने वाली कंपनी 'यंग इंडियन' से जुड़े निर्णयों में उनकी निजी भूमिका के बारे में पूछताछ कर रही है।
सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक 'यंग इंडियन' की स्थापना, 'नेशनल हेराल्ड' के संचालन और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को कांग्रेस द्वारा दिए गए कर्ज तथा मीडिया संस्था के भीतर धन के ट्रांसफर से जुड़े 15-16 सवाल राहुल गांधी के समक्ष रखे गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि राहुल गांधी की भूमिका और उनका विस्तृत बयान महत्वपूर्ण है क्योंकि वह 'यंग इंडियन' में बड़े शेयरहोल्डर हैं तथा एजेएल और नेशनल हेराल्ड के मामलों में महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं।
इस पूछताछ के दौरान राहुल गांधी से उनके बैंक खातों विदेशी जायदाद से लेकर यंग इंडियन और एसोसिएट जर्नल लिमिटेड को मिलने वाले लोन की बाबत पूछताछ की गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी ने पूछताछ के दौरान पूछे गए सभी सवालों का जवाब पूरी सफाई दी। राहुल गांधी कहा कि यंग इंडियन कंपनी कोई प्रॉफिट कंपनी नहीं है न ही इस कंपनी से कोई निदेशक व्यक्तिगत तौर पर लाभ ले सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि खातों से लेनदेन संबंधी जानकारी कांग्रेस के पूर्व दिग्गज नेता मोतीलाल वोरा रखते थे। सूत्रों का यह भी दावा है कि कई टेक्निकल सवालों के जवाब में राहुल गांधी ने चुप्पी साधे रखी और यह कहकर डालने की कोशिश की कि इस बाबत वह अपने सीए से पूछ कर बताएंगे या जानकारी एकत्र करके बताएंगे।
अधिकारियों का कहना है कि तीन दिनों की पूछताछ के दौरान राहुल गांधी के बयान की ऑडियो एवं वीडियो रिकॉडिंग की गई। उनके बयानों को ए 4 आकार वाले कागज पर टाइप किया जा रहा है और मिनट-मिनट के आधार पर उन्हें दिखाया जाता है और हस्ताक्षर करवाया जाता है तथा इसके बाद जांच अधिकारी को इसे सौंपा जाता है।
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कांग्रेस का कहना है कि यंग इंडिया एक गैर-लाभकारी संस्था है और इसलिए शेयरधारक इसकी संपत्ति से कोई पैसा नहीं कमा सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने तर्क दिया है कि यंग इंडिया ने कोई धर्मार्थ कार्य नहीं किया है। इसका एकमात्र लेन-देन एजेएल के कर्ज का हस्तांतरण था। कांग्रेस ने इसका प्रतिवाद किया है। आयकर आदेश को अदालत में चुनौती दी गई है और यह उच्चतम न्यायालय में लंबित है।
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