मोदी सरकार ने चीन को बैकफुट पर धकेला, नेपाल के साथ शुरू किया ये काम

नई दिल्‍ली: लंबे समय से चीन के चंगुल में फंसकर भारत की खिलाफत करने वाले नेपाल को अब धीरे-धीरे अकल आने लगी है। दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और लोगों से लोगों के व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए भारत और नेपाल ने नेपालगंज में 147.12 करोड़ रुपये के एकीकृत चेक पोस्ट (आईसीपी) का निर्माण शुरू किया।

द्विपक्षीय सचिवों को आगे ले जाने के लिए विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला द्वारा काठमांडू की यात्रा से कुछ हफ्ते पहले यह समझौता हुआ है। भारतीय दूतावास ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और शहरी विकास मंत्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ ने एक एकीकृत चेक पोस्ट के निर्माण की शुरुआत की।

इसके अलावा, विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत-नेपाल सीमा के दोनों ओर एकीकृत चेक पोस्ट का निर्माण कर रहा है ताकि सीमा पार मालवाहक ट्रकों के आवागमन को व्यवस्थित किया जा सके।

विदेश मंत्रालय ने कहा, “भारत सरकार नेपाल-सीमा के दोनों ओर एकीकृत चेक पोस्ट बना रही है, दोनों देशों के बीच सीमा पार मालवाहक ट्रकों की आवाजाही को व्यवस्थित करने के लिए एक ही छत के नीचे सीमा शुल्क और आव्रजन सुविधा लाकर। बीरगंज और विराटनगर में ICPs का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया।”

इसके अलावा, कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ ने कहा कि नेपालगंज में बनाई जा रही एकीकृत चेक पोस्ट भारत और नेपाल के बीच वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह में सुधार करेगी और दोनों देशों के बीच लोगों के प्रवाह को सुगम बनाएगी।

उन्‍होंने कहा, "नेपालगंज (एकीकृत) चेक पोस्ट दो निकटतम पड़ोसियों के रीति-रिवाजों और आव्रजन के एक आधुनिक रूप का परिणाम है। यह भारत और नेपाल के बीच समन्वित संबंधों का परिणाम भी है, जो लंबे समय में चला गया है और एक उदाहरण के रूप में भी काम करता है।"

समारोह के दौरान, पीयूष गोयल ने यह भी घोषणा की कि भारत भारतीय फंडिंग के तहत नेपाल के भैरहवा में एक चौथे ICP का निर्माण करेगा। इस बीच, भारत के लैंड्स पोर्ट्स अथॉरिटी द्वारा रुपैडीहा में एक समान सुविधा का निर्माण किया जा रहा है। इस वर्ष मई में शुरू हुई सुविधा पर काम पूरा हो गया है और 10 प्रतिशत से अधिक निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

नेपाल के शहरी विकास मंत्रालय के तहत, जमीन पर नेपालगंज में आईसीपी के निर्माण की सुविधा प्रदान करेगा।