नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी ने किया किसान आंदोलन का जिक्र, कही ये बड़ी बात

नई दिल्लीः केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीनों कृषि कानून के विरोध में करीब 3 महीने से किसानों का आंदोलन जारी है, जिसे लेकर अभी कोई रास्ता नहीं निकल सका है। दूसरी ओर देश की आजादी के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये राज्यों के नीति आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे हैं। 

बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है तब गवर्निंग काउंसिल की बैठक और महत्वपूर्ण हो गई है। मैं राज्यों से आग्रह करूंगा कि आजादी के 75 वर्ष के लिए अपने-अपने राज्यों में समाज के सभी लोगों को जोड़कर समितियों का निर्माण हो। इस दौरान उन्होंने किसान आंदोलन का भी जिक्र किया, कहा कि किसानों को थोड़ा गाइड करने की जरूरत है। 

पीएम ने कहा कि हमने कोरोना के दौरान देखा है कि कैसे केंद्र और राज्य सरकारों ने राष्ट्र को सफल बनाने में एक साथ काम किया है। इससे विश्व स्तर पर देश की सकारात्मक छवि बनी है। कई राज्यों ने तेज गति से विकास का काम किया है। केंद्र-राज्य साथ मिलकर काम करें, विकास प्राइम एजेंडा होना चाहिए।

मोदी ने कहा कि को-ऑपरेटिव फेडरलिज्म को और अधिक सार्थक बनाना और यही नहीं हमें प्रयत्न पूर्वक कम्पटेटिव को-ऑपरेटिव फेडरलिज्म को न सिर्फ राज्यों के बीच, बल्कि डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ले जाना ही होगा ताकि विकास की स्पर्धा निरंतर चलती रहे।

 पीएम मोदी ने कहा कि 2014 से, ग्रामीण और शहरी भारत में 2.4 करोड़ से अधिक घर बनाए गए हैं। एक और पहल चल रही है जिसमें भारत में छह राज्यों में आधुनिक तकनीक से मकान बनाए जा रहे हैं। कुछ महीनों में, नए मॉडल के साथ मजबूत घर बनाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में कृषि से लेकर, पशुपालन और मत्स्यपालन तक एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाई गई है। इसका नतीजा है कि कोरोना संकट के दौर में भी देश के कृषि निर्यात में काफी बढ़ोतरी हुई है। भारत ने कृषि क्षेत्र में निर्यात में वृद्धि देखी। हमारे पास इस क्षेत्र में बहुत अधिक क्षमता है। पीएम ने कहा कि कृषि उत्पादों के नुकसान को यथासंभव कम करना चाहिए और हमें भंडारण और प्रसंस्करण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें निवेश के सभी स्रोतों को इस क्षेत्र से जोड़ना होगा।