नई दिल्ली: किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ी पहल की है। सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार कृषि कानून लागू करने का अधिकार राज्यों को दे सकती है। किसान नेता बाबा लक्खा सिंह के जरिए केंद्र सरकार की तरफ से यह पेशकश किसानों को की गई है। बाबा लक्खा सिंह ने बृहस्पतिवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भी मुलाकात की है।
कृषि कानूनों को लेकर जारी गतिरोध को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार और किसान शुक्रवार को एक और दौर की बातचीत करेंगे। पिछली बैठक जो सोमवार को हुई थी, जोकि अनिर्णायक रही, क्योंकि किसान तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए थे।
शुक्रवार की बैठक, जो किसानों और सरकार के बीच आठवें दौर की वार्ता है, जो दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में होगी।
इससे पहले, गुरुवार को किसान यूनियनों ने राष्ट्रीय राजधानी में चार स्थानों पर एक ट्रैक्टर रैली निकाली और तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए, भारतीय किसान यूनियन (BKU) के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि यूनियनों ने गणतंत्र दिवस पर एक ट्रैक्टर मार्च निकालने की योजना बनाई है।
टिकैत ने कहा, "हम 26 जनवरी को परेड में भाग लेंगे। टैंक एक तरफ और दूसरी तरफ ट्रैक्टर होंगे। आज की रैली अच्छी थी। उस दिन बड़ी संख्या में लोग दिल्ली आएंगे, परेड में हिस्सा लेने के लिए।"
पिछली किसान-सरकारी बैठकें रही हैं अनिर्णायक
किसान समूह तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, अर्थात, किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम पर किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता पिछले 43 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, जबकि सरकार ने कई आश्वासन दिए हैं कि कानून किसानों को सशक्त बनाएंगे।
इस बीच, शुक्रवार को निर्धारित बैठक से पहले भाजपा नेताओं ने इस मामले पर सरकार की प्रतिक्रिया पर विचार करने के लिए गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। भाजपा नेता सुरजीत कुमार ज्ञानी, जो नेताओं में से एक थे, उन्होंने कहा कि सरकार खेत कानूनों को वापस नहीं करने के अपने फैसले पर दृढ़ थी। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वे 'जिद्दी' हैं।
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