नई दिल्ली: देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए एक बार फिर छात्रों की होने वाली परीक्षा पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोरोना वायरस महामारी के बीच छात्रों के लिए परीक्षा नहीं कराने पर अपना रुख दोहराया है। वहीं AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी कोरोना महामारी के चलते परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाए जाने की गुजारिश की है।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने सोमवार को ट्वीट किया, "माननीय पीएम नरेंद्र मोदी जी के साथ पिछले वीडियो कॉन्फ्रेंस में में यूजीसी के दिशानिर्देशों के खिलाफ थी, जोकि सितंबर 2020 के अंत तक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में टर्मिनल परीक्षाओं को पूरा करने के लिए अनिवार्य कर दिया गया था, जिसमें छात्रों के जीवन को जोखिम में डालने की बहुत बड़ी संभावना थी।''
उन्होंने लिखा, 'शिक्षा मंत्रालय NEET, JEE 2020 की परीक्षा सितंबर में आयोजित करने जा रहा है। मैं फिर से केंद्र से अपील करूंगी कि वे जोखिम का आकलन करें और इन परीक्षाओं को स्थगित कर दें, जब तक कि स्थिति फिर से अनुकूल न हो जाए। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने सभी छात्रों के लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करें।'
ममता बनर्जी ने भी पीएम मोदी को पत्र लिखकर विश्वविद्यालय परीक्षा के मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की थी। उन्होंने पहले पीएम को इस मामले की फिर से जांच करने और यूजीसी के पहले की सलाह को बहाल करने के लिए कहा है।
पीएम मोदी से परीक्षा स्थगित करने की अपील
पश्चिम बंगाल सरकार ने 29 अप्रैल को जारी किए गए यूजीसी के दिशानिर्देशों का हवाला देते हुए सभी राज्य-संचालित विश्वविद्यालयों को एक सलाह जारी की और सेमेस्टर या वर्ष की परीक्षा रद्द कर दी। यूजीसी सलाहकार ने कहा कि मूल्यांकन पिछले सेमेस्टर में आंतरिक मूल्यांकन और अंकों के आधार पर किया जाएगा। यह उन छात्रों के लिए भी था, जिन्होंने परीक्षा के बाद औपचारिक परीक्षा में बैठने की इच्छा जताई थी। सीएम महामारी में छात्रों के लिए परीक्षा होने की केंद्र की नीति की मुखर आलोचक रही हैं।
ममता बनर्जी के अलावा भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी सहित देश भर के राजनीतिक और सामाजिक नेताओं ने वर्तमान परिदृश्य में परीक्षा देने के खिलाफ अपनी आशंकाएं व्यक्त की हैं। कई छात्र संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई है। ट्विटर पर हैशटैग SATYAGRAHagainstExamInCovid नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा था, जहां कई छात्रों ने सरकार से अपनी मांगों पर ध्यान देने की अपील की।
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