नई दिल्ली: किसान आंदोलन का तीसरे दिन भी जारी है। हजारों की संख्या में किसान दिल्ली के अलग-अलग बॉर्डर पर इकट्ठा हैं। भारतीय किसान यूनियन ने किसानों के आंदोलन का समर्थन किया है। पंजाब से आए किसानों ने कहा कि हमारा विरोध तब तक जारी रहेगा, जब तक कि कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता है।
कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने टिकरी और सिंघु बॉर्डर पर अपना डेरा जमाया हुआ है। निरंकारी मैदान में किसानों के लिए रहने की व्यवस्था की गई है और भारी संख्या में सीआईएसएफ जवान भी लगाए गए हैं।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील करते हुए कहा है कि सरकार उनके साथ सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में लोगों को यह जानना बहुत ही जरूरी है कि आखिरकार किसान क्यों अड़े हुए हैं।
नए किसान कानूनों की पूरी ABCD
1. किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक 2020
देश में कहीं भी फसल बेचने की आजादी
मंडी के बाहर फसल बेचने की आजादी
दो राज्यों के बीच कारोबार बढ़ाने की बात
राज्य के अंदर, दो राज्यों के बीच कारोबार को बढ़ावा
मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन खर्च कम करने की बात
किसानों का डर Vs सरकार की दलील
| किसान | सरकार |
| 1. MSP का सिस्टम खत्म हो जाएगा | MSP पहले की तरह जारी रहेगी |
2. मंडी के बाहर फसल बेचेंगे तो मंडियां खत्म होने का डर | मंडियां खत्म नहीं होंगी, पहले की तरह कारोबार होता रहेगा |
मंडी के साथ दूसरी जगह फसल बेचने का विकल्प | |
| 3. ई-नाम जैसे सरकारी पोर्टल का क्या? | ई-नाम ट्रेडिंग जारी रहेगी |
2. किसान (सशक्तिकरण-संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020
एग्रीकल्चर एग्रीमेंट पर नेशनल फ्रेमवर्क का प्रावधान
कृषि उत्पादों की बिक्री, फार्म सेवाओं, कृषि बिजनेस फर्म का किसानों से जुड़ाव
प्रोसेसर्स, थोक-खुदरा विक्रेता, निर्यातकों को किसानों से जोड़ना
किसानों को क्वालिटी वाले बीज की आपूर्ति करना
फसल स्वास्थ्य की निगरानी
कर्ज की सुविधा
फसल बीमा की सुविधा देने की बात
| किसान | सरकार |
| 1. कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट से किसानों का पक्ष कमजोर | कॉन्ट्रैक्ट करें या नहीं किसानों को पूरी आजादी |
| 2. फसल की कीमत तय ना कर पाने का डर | मर्जी से दाम तय कर फसल बेच सकेंगे |
| 3. छोटे किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैसे करेंगे | देश में 10 हजार फार्मर्स प्रोड्यूसर ग्रुप्स (FPO पर काम ग्रुप छोटे किसानों को जोड़ कर फसल को सही दाम दिलाएंगे) |
| 4. विवाद के हालात में बड़ी कंपनियों को फायदा | विवाद में कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत नहीं स्थानीय स्तर पर निपटारा |
3. आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020
अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल प्याज-आलू को जरूरी वस्तुओं की लिस्ट से हटाने का प्रावधान
किसानों को फसल की सही कीमत मिलने का दावा
बाजार में कॉम्पीटिशन बढ़ेगा तो सही कीमत मिलेगी
| किसान | सरकार |
| 1. बड़ी कंपनियां जरूरी चीजों का स्टोरेज करेंगी | फसल खराब होने की आशंका दूर होगी |
| आलू-प्याज जैसी फसलें बिना डर के उगा सकेंगे | |
| 2. स्टोरेज से कालाबाजारी बढ़ेगी | सरकार पर कीमतें काबू करने की शक्ति, इंस्पेक्टर राज, भ्रष्टाचार खत्म होगा |
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