नई दिल्ली: कड़ाके की ठंड में भी किसानों का आंदोलन 23वें दिन भी जारी है। न्यूज़ 24 से बातचीत में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत ने कहा है कि ठंड की परवाह नहीं है। कानून वापसी तक आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा।
फूड चेन टूटने के सवाल पर टिकैत का कहना है कि हमने कोई चेन नहीं तोड़ी, तमाम रास्ते खुले हैं। फूड चेन की चिंता है तो सरकार किसानों की मांग पर ध्यान दें।
किसान मजदूर संघर्ष समिति के अध्यक्ष दयाल सिंह ने कहा, "पीएम को किसानों से बात करनी चाहिए और खेत कानूनों को वापस लेना चाहिए। हम इन कानूनों के खिलाफ अपनी लड़ाई नहीं छोड़ेंगे।"
वहीं भाजपा ने सूचना अभियान के माध्यम से तीन कृषि कानूनों का बचाव करने और किसानों का समर्थन जुटाने का फैसला किया है। विपक्षी दलों और कुछ संगठनों द्वारा खेत कानूनों पर फैलाए जा रही खबर का मुकाबला करने के लिए भगवा पार्टी एक समन्वित अभियान भी चलाएगी।
यूपी के 6 किसानों को विरोध प्रदर्शन के आयोजन के लिए 50,000 रुपये का नोटिस
संभल जिला प्रशासन ने छह किसान नेताओं को नोटिस जारी किया और उनसे प्रत्येक 50 हजार रुपये के व्यक्तिगत बांड जमा करने को कहा। छह किसानों ने केंद्र के तीन विवादास्पद फार्म विधानों को लेकर जिले में विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया है।
उपखंड मजिस्ट्रेट आश्रित यादव के हवाले से पीटीआई ने कहा, 'हमने हयातनगर पुलिस स्टेशन से एक रिपोर्ट प्राप्त की है कि कुछ व्यक्ति किसानों को उकसा रहे हैं और शांति भंग हो सकती है। उनसे कहा जाए कि वे प्रत्येक 50 लाख के व्यक्तिगत बांड भरें।'
हालांकि, किसानों ने कहा कि राशि बहुत अधिक होने के बाद थाना प्रभारी ने उन्हें 50,000 रुपये के व्यक्तिगत बांड जमा करने के लिए कहा।
अल्पसंख्यकों की स्थितियों को समझें: पंजाब कांग्रेस
अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर हम केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि वे अल्पसंख्यकों की स्थितियों को उनकी राष्ट्रीय, भाषाई, धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के बारे में समझें ताकि उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ना न पड़े।
आज संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की ओर से कांग्रेस पार्टी, सीपीआई, सीपीआई (एम), एमडीएमके, डीएमके और अन्य दलों के नेता दिल्ली में तीन फार्म कानूनों के विरोध में किसानों के समर्थन में एक दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे हैं।
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