मनीष कुमार, नई दिल्ली: कंपकपाती सर्दी के बीच दिल्ली के अलग-अलग बॉर्डर पर पिछले 26 दिनों से किसानों का आंदोलन जारी है। तीनों कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच गतिरोध बना हुआ है। इस बीच केंद्र सरकार ने एक बार फिर किसानों को बातचीत का न्योता भेजा है और किसान यूनियनों से तारीख तय करने को कहा है। केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने किसानों के संगठनों को ये एक पत्र लिखा है।
संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने सरकार की ओर से फिर एक चिट्ठी 40 किसान संगठनों के नाम लिखी है। जिसमें क्रांतिकारी किसान मोर्चा समेत 40 किसान संगठनों को चिट्ठी लिखकर एक बार फिर बातचीत का न्योता दिया है। सरकार ने किसान यूनियनों से बातचीत के लिए तारीख तय करने के लिए कहा है।आपको बात दें कि सरकार से किसानों की अब तक पांच दौर की वार्ता हो चुकी है जो बेनतीजा रही है।
प्रदर्शनकारी किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। वहीं सरकार किसी भी सूरत में कृषि कानूनों को वापस नहीं लेने के पक्ष में है। हालांकि सरकार किसानों के सुझाव पर इसमें संशोधन की बात कह रही है। गौरतलब है कि किसान संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को एक संयुक्त खुला पत्र लिखा था जिसमें किसानों ने विपक्ष के गुमराह करने के आरोपों को लेकर नाराजगी जताई थी। ये खत प्रधानमंत्री के आरोपों और कृषि मंत्री की चिट्ठी के जवाब में है।
आपको बता दें कि किसानों से वार्ता के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में मंत्रिस्तरीय एक समिति गठित की थी। जिसके केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और सोमप्रकाश सदस्य हैं। किसानों के संगठनों की एक बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी बैठक हो चुकी है, लेकिन उस बैठक में भी कोई समाधान नहीं निकल सका था।
किसानों के आंदोलन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने अपने पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान कहा कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसानों से बात कर रहे हैं। वे एक-दो दिन में आंदोलन खत्म कराने के लिए किसानों से मुलाकात कर सकते हैं। वहीं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर एमएसपी खत्म करने की कोशिश भी हुई तो वो राजनीति छोड़ देंगे।
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