प्रभाकर मिश्रा, नई दिल्ली : कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 44वां दिन है। हड्डियां गला देने वाली ठंड और बारिश के बीच डटे किसान किसी कीमत पर अपनी मांगें बिना मनवाए वापस जाने के मूड में नहीं हैं। भीषण शीतलहर के बीच दिल्ली के अलग-अलग बॉर्डर पर अन्नदाता डेरा डाले हुए हैं। अबतक मसले का हल न निकलने से किसानों में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच आज किसान संगठन और सरकार के बीच 9वें दौर की बैठक होने जा रही है।
इस बैठक से पहले सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए किसान संगठनों ने गुरुवार को ट्रैक्टर रैली निकाला और कहा कि ये रैली 26 जनवरी की परेड का रिहर्सल है। उनका कहना है कि ये गणतंत्र दिवस की रिहर्सल है। 26 जनवरी को किसानों की परेड मार्च में भाग लेने के लिए जींद में एक महिला ट्रैक्टर चलाना सीख रही है। महिला ने कहा, '26 जनवरी को दिल्ली पहुंचेंगे। अगर सरकार नहीं मानेगी तो ट्रैक्टर-ट्राली लेकर परेड करेंगे, जिसके लिए हम ट्रेनिंग ले रहे हैं। हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे।'
भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि हम किसान मई 2024 तक आंदोलन के लिए तैयार हैं। जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी तब तक हम यहां आंदोलन खत्म नहीं करेंगे।
आपको बता दें कि सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच अबतक आठ दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन अबतक कोई समाधान नहीं निकल सका है। चार जनवरी को सरकार और किसानों के बीच आठवें दौर की बैठक हुई लेकिन इस बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल पाया।
गौरतलब है कि कड़ाके की सर्दी और गिरते पारे के साथ-साथ कोरोना के खतरों के बीच 26 नवंबर से बड़ी तादाद में किसान दिल्ली के अलग-अलग बॉर्डर पर डटे हैं। लेकिन किसान और सरकार के बीच अबतक इस मसले पर अबतक कोई सहमति नहीं बन पाई है। बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी किसान सिंधु, टिकरी, पलवल, गाजीपुर सहित कई बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इस आंदोलन की वजह से दिल्ली की कई सीमाएं सील हैं।
सरकार और किसानों के बीच अबतक आठ दौर की बातचीत हो चुके हैं लेकिन तमाम कोशिशें बेनतीजा रही है। किसान तीनों नए कृषि कानूनों को पूरी तरह हटाने की अपनी मांगों पर अड़े हैं। वहीं सरकार कानूनों को हटाने की जगह उनमें कुछ संशोधन करने के लिए तैयार नजर आ रही है। किसान संगठन कृषि कानूनों को रद करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी देने की मांग से नीचे आने को तैयार नहीं हैं।
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