रमन झा, नई दिल्ली : नए कृषि कानूनों को लेकर किसान और सरकार के बीच लगातार गतिरोध बना हुआ है। आज किसान आंदोलन का आज 29वां दिन है। इन सबके बीच किसानों के समर्थन में विपक्षी दलों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) आज राष्ट्रपति भवन की तरफ मार्च करेंगे। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस पार्टी के कई सांसद और वरिष्ठ नेता भी रहेंगे। बताया जा रहा है कि इसके बाद ये लोग कृषि कानूनों के विरोध में 2 करोड़ हस्ताक्षर वाला ज्ञापन राष्ट्रपति को सौंपेंगे।
जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने पूरे देश से करीब 2 करोड़ लोगों की हस्ताक्षर का एक ज्ञापन तैयार किया गया है, जिसमें नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की गई है। केसी वेणुगोपाल ने बताया कि 'पूरे भारत से दो करोड़ हस्ताक्षर इकट्ठा किए गए हैं, जिनके जरिए तीन नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की गई है। इसे राष्ट्रपति को राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं के प्रतिनिधिमंडल की ओर से सौंपा जाएगा।'
किसान 26 नवंबर से दिल्ली के अलग-अलग बॉर्डर पर डटे हैं। बड़ी तादाद में किसान सिंधु, टिकरी, पलवल, गाजीपुर सहित कई नाकों पर डटे हैं। जिद पर अड़े किसान संगठन कानून वापसी से कम पर मानने को तैयार नहीं हैं। वे सरकार के साथ वार्ता तक को तैयार नहीं हो रहे हैं। उनके अडि़यल रुख का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि बुधवार को भी किसान संगठनों ने सरकार के प्रस्ताव पर कोई जवाब नहीं दिया। किसान संगठन कृषि कानूनों को रद करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी देने की मांग से नीचे आने को तैयार नहीं हैं। सरकार के प्रस्तावों को उन्होंने पहले ही गुमराह करने की चाल बताकर खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा, 'हम वार्ता को तैयार हैं, लेकिन इसके लिए सरकार की ओर से कुछ ठोस प्रस्ताव तो आए।'
किसानों के इस अडि़यल रवैये से वार्ता में गतिरोध बने रहने की आशंका और बढ़ गई है। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एकबार फिर कहा है कि किसी भी आंदोलन का समाधान तो वार्ता की मेज से ही निकल सकता है। बातचीत के लिए किसी शर्त का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि 'कृषि क्षेत्र में जरूरी सुधार लंबे समय से लंबित थे। अब इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।'
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