वरुण सिन्हा, नई दिल्ली : किसान आंदोलन का आज 20वां दिन है। किसानों और सरकार के बीच कृषि कानून के मुद्दे पर गतिरोध बरकरार है। कोरोना का खतरा और गिरते पारे के बीच उनकी बड़ी लड़ाई जारी है। नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर बड़ी तादाद में किसान 26 नवंबर से दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हैं। किसान सिंधु, टिकरी, पलवल, गाजीपुर सहित कई नाकों पर डटे हैं। नए कृषि कानूनों के खिलाफ तकरीबन तीन सप्ताह से दिल्ली के अलग-अलग बॉर्डर पर डटे हैं और धरना- प्रदर्शन कर रहे हैं।
वहीं किसान नेता आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए आज अहम बैठक करने वाले हैं। किसान आज आंदोलन की आगे की रणनीति तय करेंगे। आज किसानों की बैठक के बाद आंदोलन तेज करने का फैसला लिया जा सकता है। किसान नेता आंदोलन जारी रखने के साथ साथ सरकार से बातचीत की अपील भी कर रहे हैं।
इधर केंद्र सरकार की ओर से साफ किया गया है कि किसानों से बातचीत का विकल्प अब भी खुला है। कृषि मंत्री ने कहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, किसान अगर कोई प्रस्ताव भेजते हैं तो हम तैयार हैं। वहीं दूसरी ओर किसान अड़े कि कानून वापस लेने ही होंगे। सोमवार को देशभर के करीब 10 किसान यूनियनों से बात करने के बाद केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा- आल इंडिया किसान समन्वय समिति के किसान आए थे। उन्होंने हमारे कृषि क़ानून का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि मोदीजी सरकार ने नेक काम किया है। हम चर्चा के लिए खुले हुए हैं। किसानों का कार्यक्रम चल रहा है, अगर बातचीत का कोई प्रस्ताव भेजेंगे तो करेंगे। हमारी इच्छा है कि किसान क़ानून की हर धारा पर चर्चा करें।
गौरतलब है कि सरकार और किसानों के बीच इस मसले को सुलझाने के लिए कई दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन अबतक कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका है। सरकार जहां कृषि कानून में संशोधन की बात कर रही है, वहीं किसान कानून को रद्द करने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। सरकार के साथ कई दौर की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद किसानों ने सरकार को अपने आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी है। सराकार से कई दौर की वार्ता के बाद भी किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस किए जाने पर मांग पर अड़े हुए हैं। हालांकि इस बीच किसान संगठनों का कहना है कि सरकार से बातचीत के दरवाजे खुले हैं, लेकिन कानूनों वापसी के अलावा उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है।
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