नई दिल्ली: किसान आंदोलन का आज 18वां दिन है। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर बड़ी तादाद में किसान 26 नवंबर से दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हैं। आंदोलनकारी किसानों ने आज दिल्ली-जयपुर राजमार्ग को जाम करने और ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया है। प्रदर्शनकारी सोमवार को सभी जिला कार्यालयों में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करेंगे और सुबह 8 से शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल करेंगे।
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी खुद किसानों से जिद्द छोड़ने की अपील कर चुके हैं। शनिवार केंद्र सरकार के सुधारों का बचाव करते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि हम किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें अधिक समृद्ध बनाने के लिए ये सभी पहल कर रहे हैं. आज, भारत के किसान अपनी उपज को मंडियों और साथ ही बाहर भी बेच सकते हैं।
गौरतलब है कि सरकार और किसानों के बीच इस मसले को सुलझाने के लिए कई दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन अबतक कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका है। सरकार जहां कृषि कानून में संशोधन की बात कर रही है, वहीं किसान कानून को रद्द करने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं।
सरकार के साथ कई दौर की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद किसानों ने सरकार को अपने आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी है। किसानों ने आज दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक ठप करनी की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में किसानों ने टोल प्लाजा को घेरने का भी ऐलान किया है। किसानों के ऐलान को इसे देखते हुए गुरुग्राम और फरीदाबाद में पुलिस अलर्ट है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
इसके साथ ही किसानों ने 14 दिसंबर को डीसी ऑफिस और बीजेपी नेताओं के घरों का घेराव करने का भी ऐलान किया है। वहीं भारतीय किसान यूनियन ने कृषि कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि ये मनमाना, असांविधानिक और किसान विरोधी हैं। उधर, कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों ने सरकार के प्रस्ताव का अब तक जवाब नहीं दिया है।
सराकार से कई दौर की वार्ता के बाद भी किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस किए जाने पर मांग पर अड़े हुए हैं। दो दिन पहले सरकार के प्रस्ताव को खारिज करते हुए किसानों ने 12 दिसंबर से दिल्ली-जयपुर हाईवे जाम करने की धमकी दी थी। इस बीच किसान संगठनं का कहना है कि सरकार से बातचीत के दरवाजे खुले हैं, लेकिन कानूनों वापसी के अलावा उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है।
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