प्रभाकर मिश्रा, नई दिल्ली: कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आज 9वां दिन भी जारी है। अबतक केद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच अबतक हुई चार दौर की बैठक में कोई बात नहीं बन पाई है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर की अगुवाई में आंदोलनकारी किसानों के प्रतिनिधिमंडल की बैठक बेनतीजा रही है। कल भी यह बैठक तकरीबन आठ घंटे चली लेकिन दोनों पक्ष किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। अब पांचवे दौर की बातचीत कल यानी 5 दिसंबर को होगी।
इस बीच खबरें आ रही है कि किसानों के सख्त रूख और उनके आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार के तेवर नरम नजर आ रहे हैं। खबरें आ रही है कि सरकार किसानों की कुछ मांगों को मानने पर गंभीरता से विचार कर रही है। हालांकि किसान संगठन फिलहाल नए कृषि कानूनों को रद्द करने की अपनी मांगों पर अड़े हैं।
- सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि सरकार ये कोशिश करेगी कि एपीएमसी और सशक्त हो और इसका दायरा ज़्यादा बढ़े। एमएसपी पहले की तरह जारी रहेगी। एमएसपी को और कैसे सशक्त बनाया जाए इसपर विचार किया जा सकता है।
- किसान संगठनों कि यह भी मांग है कि पेमेंट विवाद का निपटारा एसडीएम की अदालत में नहीं होना चाहिए, बल्कि सिविल कोर्ट में होना चाहिए। सरकार इसपर विचार कर रही है।
- किसान संगठनों का कहना है कि जिन व्यापारियों को प्राइवेट मंडियों में व्यापार करने की इजाज़त मिले उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जबकि क़ानून में केवल पैन कार्ड को अनिवार्य बनाया गया है। सरकार इस पर विचार कर सकती है।
- किसान संगठनों की मांग पर सरकार कुछ और फसलें मसलन आलू, प्याज को एमएसपी की सूची में जोड़ने पर भी विचार कर रही है।
कृषि मंत्री नरेन्द्र तोमर ने बैठक के बाद कहा, सरकार बातचीत कर रही है और चर्चा के दौरान आने वाला मुद्दा निश्चित रूप से एक समाधान तक पहुंच जाएगा। इसलिए मैं किसानों से अपील करता हूं कि वे अपना आंदोलन समाप्त करें ताकि दिल्ली के लोगों को उन समस्याओं का सामना न करना पड़े जिनका वे विरोध के कारण सामना कर रहे हैं।
वहींं भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, मुद्दा कानूनों के पूरी तरह से वापस लेने के बारे में है। केवल एक ही नहीं, बल्कि कई मुद्दों पर चर्चा होगी। किसान चाहते हैं कि कानूनों को वापस लिया जाए। सरकार एमएसपी और अधिनियमों में संशोधन के बारे में बात करना चाहती है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने एमएसपी पर संकेत दिए हैं। ऐसा लगता है कि एमएसपी को लेकर उनका रुख ठीक रहेगा।
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