कुंदन सिंह, नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में निर्णय हुआ कि किसान संगठन सरकार से बातचीत जारी रखेंगे। हालांकि किसानों को 15 जनवरी को होने वाली दसवीं राउंड की बैठक को लेकर सरकार की तरफ से अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है।
किसान संगठनों ने कहा कि 15 तारीख की बैठक को लेकर अगर सरकार से निमंत्रण आता है तो हम उसमें शामिल होंगे। इसके साथ ही 26 जनवरी के कार्यक्रम की क्या रूपरेखा होगी, इसको लेकर 17 जनवरी को एक बार फिर से संयुक्त मोर्चे की बैठक होगी। जिसमें यह तय किया जाएगा कि 26 जनवरी को क्या कार्यक्रम रखा जाए।
हालांकि किसान संगठनों ने साफ कर दिया है कि उनकी किसी भी सरकारी कार्यक्रम में दखल देने का कोई मंशा नहीं है। पंजाब और हरियाणा के किसानों के बीच दिल्ली फहत करने की तैयारी करने की अफवाह से किसान नेता चिंतित है।
किसान नेता चढूनी ने इसको लेकर जोर दिया कि जल्द से जल्द कार्यक्रम के प्रारूप की घोषणा नहीं कि गई तो फिर इसपर नियंत्रण करना मुश्किल हो जाएगा। 26 जनवरी कि मार्च को लेकर हो रही तैयारियों पर किसान की बढ़ी संख्या दिल्ली आने की तैयारी में हैं।
बैठक को लेकर कुछ साफ नहीं
इसके साथ ही किसानों के साथ सरकार के 15 जनवरी को होने वाले दसवीं राउंड की बैठक को लेकर सस्पेंस बरकरार है। केंद्र सरकार ने अभी तक रुख साफ नहीं किया है कि 15 तारीख को किसानों के साथ बातचीत होगी या नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तीन कृषि कानूनों पर किसानों के साथ बात करने के लिए चार सदस्य कमेटी का गठन कर दिया है।
ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार किसानों के साथ बातचीत जारी रखेगी या नहीं। हालांकि किसान संगठन साफ कर चुके हैं कि वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के साथ कोई बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन सरकार के साथ उनकी बातचीत जारी रहेगी।
15 जनवरी को किसानों के साथ सरकार बातचीत करेगी या नहीं आज शाम तक सरकार का रुख साफ होने की उम्मीद है।
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