Jammu-Kashmir: तीन राज्यों में AFSPA का प्रभाव कम करने के केंद्र के फैसले के बाद जम्मू-कश्मीर से भी उठी एक्ट के क्षेत्र घटाने की मांग
News24
श्रीनगर: केंद्र द्वारा तीन राज्यों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) के तहत क्षेत्रों को कम करने का निर्णय लेने के कुछ घंटे बाद, गुरुवार को जम्मू-कश्मीर से भी (AFSPA) कम करने की मांग सामने आई। ये मांग पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में नेशनल कांफ्रेंस ने उठाई।
नेशनल कांफ्रेंस के उप मुख्य प्रवक्ता गगन भगत ने एक प्रेस वार्ता में कहा, "अगर जम्मू-कश्मीर में सब ठीक है, जैसा कि एलजी प्रशासन द्वारा लगातार दावा किया जा रहा है, तो उन्हें अफस्पा को कम करना चाहिए, यदि इसे तुरंत नहीं हटाया जा सकता है।"
जम्मू कश्मीर में AFSPA को 10 सितंबर 1990 को लागू किया गया था, जब राज्य सरकार द्वारा कश्मीर घाटी को कानून की धारा 3 के तहत एक अशांत क्षेत्र घोषित करने की अधिसूचना जारी की गई थी। बाद में 10 अगस्त 2001 को, जम्मू-कश्मीर की तत्कालीन राज्य सरकार ने जम्मू प्रांत में अशांत क्षेत्र के प्रावधान को बढ़ा दिया। अधिनियम के तहत क्षेत्र को पहले अशांत घोषित किए जाने के बाद यह अधिनियम लागू होता है।
नागालैंड, असम और मणिपुर में AFSPA के तहत क्षेत्र घटा
जम्मू और कश्मीर में AFSPA के तहत क्षेत्रों को कम करने की मांग केंद्र सरकार द्वारा नागालैंड, असम और मणिपुर राज्यों में अधिनियम के तहत क्षेत्रों को कम करने का निर्णय लेने के बाद आई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्विटर पर घोषणा करते हुए खुलासा किया कि यह इन राज्यों में बेहतर सुरक्षा स्थिति और तेजी से विकास का परिणाम है। उन्होंने इस नवीनतम कदम के लिए पीएम मोदी के लगातार प्रयासों और उग्रवाद को समाप्त करने और पूर्वोत्तर में स्थायी शांति लाने के लिए कई समझौतों को भी श्रेय दिया।
अमित शाह ने कहा, "पीएम नरेंद्र मोदी की अटूट प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद, हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र, जो दशकों से उपेक्षित था, अब शांति, समृद्धि और अभूतपूर्व विकास के एक नए युग का गवाह बन रहा है। मैं इस महत्वपूर्ण अवसर पर उत्तर पूर्व के लोगों को बधाई देता हूं।" .
AFSPA के दायरे में ये बदलाव हैं:
असम- 23 जिलों से और आंशिक रूप से एक और जिले से AFSPA पूरी तरह से हटा दिया जाएगा
मणिपुर- 6 जिलों के 15 थानों के अधिकार क्षेत्र से अफस्पा हटाया जाएगा
अरुणाचल प्रदेश- AFSPA केवल तीन जिलों में और एक और जिले में दो पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में लागू होगा
नागालैंड- 7 जिलों के 15 थानों के अधिकार क्षेत्र से अफस्पा हटाया जाएगा
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