नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित युवती से गैंगरेप और बर्बरता के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से पीड़ित परिवार की सुरक्षा को लेकर सवाल किया। जिसके बाद राज्य सरकार ने एक्शन में आते हुए पीड़ित परिवार के घर पर सीसीटीवी लगाए और पुलिसकर्मियों को भी बड़ी तादाद में तैनात किया है।
पुलिस ने कहा कि पीड़ित परिवार की सुरक्षा के लिए 60 सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है और घर पर आठ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इन्हें कथित तौर पर परिवार के सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगाया गया है। नोडल अधिकारी के रूप में लखनऊ से हाथरस भेजे गए डीआईजी शलभ माथुर ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो एक नियंत्रण कक्ष भी वहां स्थापित किया जाएगा।
उन्होंने कहा, 'पीड़ित परिवार की सुरक्षा के लिए महिलाओं सहित 60 कर्मियों को 12 घंटे की शिफ्ट पर तैनात किया गया है। इन कर्मियों की निगरानी के लिए एक राजपत्रित अधिकारी भी तैनात किया जाएगा। सीसीटीवी कैमरों की मदद से पीड़ित के घर की निगरानी दौर में की जाएगी।' हाथरस के पुलिस अधीक्षक (एसपी) विनीत जायसवाल ने कहा कि घर के प्रवेश पर पुलिसकर्मियों द्वारा आने वाले लोगों के लिए एक रजिस्टर रखा जा रहा है।
प्रत्येक परिवार के सदस्य और गवाह की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए दो सुरक्षाकर्मी प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अग्निशमन विभाग की एक टीम और दो स्थानीय खुफिया इकाई के कर्मचारी भी वहां तैनात हैं। एसपी ने कहा, "घर के मुख्य द्वार पर एक मेटल डिटेक्टर लगाया गया है और त्वरित प्रतिक्रिया दल भी हैं। आठ सीसीटीवी कैमरों की मदद से सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है।''
बता दें कि 19 वर्षीय दलित युवती का 14 सितंबर को कथित रूप से गैंगरेप किया गया था, जिसके बाद गंभीर चोटों आने के बाद उसे अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालत में सुधार के कोई संकेत नहीं मिलने के बाद उसे 28 सितंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर किया गया था। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उसकी मौत हो गई। पीड़िता का 30 सितंबर को उसके घर के पास रात में अंतिम संस्कार किया गया था।
उसके परिवार ने आरोप लगाया कि उन्हें स्थानीय पुलिस ने जल्दबाजी में उसका अंतिम संस्कार करने के लिए मजबूर किया। हालांकि, स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने कहा था कि "परिवार की इच्छा के अनुसार" अंतिम संस्कार किया गया था। राज्य सरकार ने पहले ही मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की है और एफएसएल रिपोर्ट का हवाला देते हुए बलात्कार के आरोपों से इनकार किया है।
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