मनीष कुमार, नई दिल्ली: बीते कई महीनों से केंद्र सरकार और राज्यों के बीच जीएसटी कंपन्सेशन सेस के भुगतान को लेकर तनातनी चल रही है। केंद्र सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष में जीएसटी कंपन्सेशन सेस की पहली किश्त का रकम अबतक राज्यों को ट्रांस्फर नहीं किया है। लेकिन इस बीच सीएजी की नई ऑडिट रिपोर्ट के सामने आने के बाद राज्यों को केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलने का मौका मिल गया है।
सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक 2017-18 और 2018-19 में केंद्र सरकार ने जीएसटी कंपनसेशन सेस का 47,272 करोड़ रुपये अपने खजाने (कंसोलिडेटेड फण्ड) में ही रखा। जीएसटी कंपन्सेशन सेस का पैसा जिसपर राज्यों का हक था उसे उन्हें ट्रांसफर नहीं किया गया। वित्त मंत्रालय के इस कदम पर सवाल उठाते हुये सीएजी ने कहा है कि जीएसटी कंपनसेशन सेस का पैसा जीएसटी कंपन्सेशन फण्ड में ट्रांसफर नहीं कर केंद्र सरकार ने जीएसटी कंपनसेशन सेस एक्ट 2017 का उल्लंघन किया है।
सीएजी के रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2017-18 में 6466 करोड़ रुपये और 2018-19 के लिए 40,806 करोड़ रुपये कम रकम जीएसटी कंपनसेशन फण्ड में क्रेडिट किया गया, जिसे जीएसटी पर सेस के नाम पर वसूला गया था। साल 2018-19 में 90 हज़ार करोड़ रुपये जीएसटी कंपन्सेशन सेस फण्ड में ट्रांसफर करना था। यही रकम राज्यों को कंपनसेशन सेस के तौर पर दिया जाना था। जबकि जीएसटी कंपन्सेशन सेस के तौर पर 95,081 करोड़ रुपये जमा हुए थे। जबकि वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने 54,275 करोड़ रुपये ही जीएसटी कंपन्सेशन सेस फण्ड में ट्रांसफर किया। इस फण्ड में से 69,275 करोड़ रुपये जीएसटी क्षतिपूर्ति के तौर पर राज्यों को दिया गया।
सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में वित्त मंत्रालय इस दिशा में जरुरी कदम उठाते हुये इसे ठीक कहा है। गौरतलब है कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कबा था कि अटार्नी जनरल ने सरकार को सलाह दी है कि राज्यों को जीएसटी रेवेन्यु के मोर्चे हो रहे नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार के कनसॉलिडेटेड फंड से करने का कोई प्रावधान नहीं है। जबकि हौरानी की बात है कि जीएसटी कंपन्सेशन फंड के नाम पर वसूला गये रकम जिसपर राज्यों को हक था उसे केंद्र सरकार ने अपने खजाने में ट्रांसफर कर लिया। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीति गर्म हो सकती है।
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