NH-8 पर उपद्रवियों के उत्पात के बाद अब यह कदम उठाएगी सरकार

के.जे.श्रीवत्सन, जयपुर: करीब 5 दिनों तक डूंगरपुर (Dungarpur) और नेशनल हाईवे 8 (NH-8) पर मची अराजकता के बाद अब उपद्रवियों का हिंसक तांडव थम गया है। हालांकि सुरक्षा के लिए अब भी रेपिड एक्शन फोर्स की 2 कंपनियों के साथ राजस्थान स्पेशल पुलिस फोर्स के जवान सुरक्षा में जुटे हैं। वहीं, राज्य सरकार ने भी इस हिंसा को ना केवल सख्ती से निपटने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी बल्कि आन्दोलनकारियों की मांग के अनुसार शिक्षक भर्ती 2018 की रिक्त रही सीटों को लेकर अब सरकार सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने की बात कही है। 

डूंगरपुर जिले की सीमा पर उदयपुर- अहमदाबाद की ओर जाने वाले नेशनल हाई-वे-8 पर मचा बवाल अब पूरी तरह शांत हो गया है। करीब 3 दिनों तक इस नेशनल हाईवे के 10 किलोमीटर के इलाके पर उपद्रवियों का कब्जा था, जगह जगह तोड़फोड़ और लूटपाट हो रही थी। पुलिस पर हमले भी हुए। पुलिस को भी कई बार उपद्रवियों को काबू करने के लिए रबड़ बुलेट और आंसू गैस के गोले चलाने पड़े। भले ही अब धीरे.धीरे यहां शांति  बहाल हो रही है, लेकिन यहां पर हिंसा का तांडव क्या रहा होगा, अब भी सड़कों पे बीच पड़े पत्थर, जली हुईं गाडियां और दूकान उसकी कहानी कहते नज़र आ रहे हैं। 

मामला गंभीर होते ही सरकार ने एक तरफ जहां रेपिड एक्शन फोर्स और स्पेशल पुलिस की टीम को उपद्रवियों को काबू करने के लिए भेजा वहीं प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से बातचीत भी हुई। खेरवाड़ा पंचायत समिति सभागार में जनजाति अभ्यर्थियों के साथ अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों की कई दौर की संयुक्त बैठक के बाद शांति की राह खुल गई और जनजाति अभ्यर्थियों ने डूंगरपुर जिले की कांकरी डूंगरी से अपना धरना समाप्त करने का ऐलान किया। 

इस बात पर मचा बवाल

दरअसल सरकार ने 2018 में शिक्षक भर्ती निकली थी और आरक्षण के प्रावधानों के अनुसार 36 फीसदी अंक लाने वाले एसटी अभ्यर्थियों का तो चयन हो गया लेकिन सामान्य कोटे की सीट वाली 1167 सीटों पर नियमानुसार कोई भी 60 फीसदी अंक ही नहीं ला पाया और ये भर्तियां नहीं हो सकीं। 

ऐसे में सरकारी नौकरी की आस रखने वाले एस टी अभ्यर्थियों ने समान्य कोटे की इस सीट को एसटी के अभ्यर्थियों से भरने की मांग को लेकर करीब 20 दिन पहले पहाड़ियों पर बैठकर आन्दोलन शुरू कर दिया था और करीब 5 दिन पहले अचानक इनका आन्दोलन उग्र और हिंसक हो गया। 

इस आन्दोलन के चलते राज्य निर्वाचन आयोग ने उदयपुर जिले की 55 ग्राम पंचायतों में होने वाले चुनावों को भी स्थगित करना पड़ा। डूंगरपुर और आसपास के इलाकों में तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए रैपिड एक्शन फोर्स की दो और राजस्थान सशस्त्र पुलिसबल की 6 कंपनियों को तैनात कर के सख्ती से हिंसक आन्दोलन कर रहे लोगों से निपटा गया। पहाड़ियों पर चढ़े कई प्रदर्शनकारी बड़े पत्थरों से पुलिसकर्मियों को निशाना बना रहे थे ऐसे में अब तक 80 से ज्यादा लोग अब तक घायल हो चुके हैं, लेकिन अब उदयपुर-अहमदाबाद हाइवे चौथे दिन वाहनों के लिए खोल दिया गया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी आन्दोलनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। 

पायलट ने कहा, मुझे खुशी है कि अब डूंगरपुर में हिंसा अब बंद हो गई है और प्रसाशन लोगों को समझाने में कामयाब हुआ है। सरकार ने भी भरोसा दिया है कि वह आन्दोलनकारियों की बात को SLP के जरिये सुप्रीम कोर्ट में रखेगी। कानून के दायरे में रहकर जो कुछ सरकार कर सकती है, कर रही है इस मसले पर, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। कुछ ताकतें उन्हें भड़का रहे थे और यह आन्दोलन हिंसक हो गया।लेकिन सच यही है की हिंसा किसी भी समस्या का समाधान कभी नहीं हो सकती। 

भले ही डूंगरपुर में सड़कों पर मची हिंसा तो ख़त्म हो गयी लेकिन इस मसले को लेकर राजनितिक आरोप प्रत्यारोप अब और भी तेज हो गए हैं। नक्सली विचारधारा वाले लोगों के छत्तीसगढ़ और झारखण्ड से यहां आकर लोगों को उकसाने के मामले को बीजेपी कानून और व्यस्था के लिहाज से बेहद ही गंभीर मानकर इसे सरकार की गुप्तचर प्रणाली और इकबाल पर ही सवालिया निशान लगा रही है। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया का कहना है कि यह पूरी घटना सरकार के गुप्तचर प्रणाली पर ही एक बड़ा सवाल है क्योंकि खबरें आ रही है कि नक्सली विचारधारा वाले लोगों ने यहां आकर हमारे आदिवासी लोगों को भड़काया और यह आन्दोलन हिंसक हुआ। लगता है कि कानून और व्यवस्था को लेकर सरकार का इकबाल ही ख़तम हो गया है। 

बहरहाल प्रशासन व जनप्रतिनिधि की बैठक में हुवे फैसले के अनुसार राजस्थान सरकार जल्द ही शिक्षक भर्ती 2018 की रिक्त रही सीटों को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करेगी, इसके लिए कमेटी भी बनाई जाएगी और तय हुआ है कि इसके बाद कोर्ट का जो भी फैसला होगा, वह सभी को मान्य होगा।