नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश की बेटियों को आश्वासन दिया कि सरकार जल्द से जल्द शादी के लिए सही उम्र तय करेगी, क्योंकि संबंधित समिति अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात देश में पहली बार पिछले छह वर्षों में सरकार द्वारा किए गए कई प्रयासों के कारण लड़कों की तुलना में अधिक हो गया है।
मोदी ने कहा, "बेटियों के लिए शादी की आदर्श उम्र क्या होनी चाहिए, यह तय करने के लिए एक महत्वपूर्ण विचार-विमर्श चल रहा है।" प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें देश भर की महिलाओं से पत्र प्राप्त हुए हैं, जो समिति की रिपोर्ट के बारे में पूछ रही हैं और जब सरकार इस बारे में निर्णय लेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम के दौरान खाद्य और कृषि संगठन के साथ भारत के लंबे समय से संबंध की 75वीं वर्षगांठ को चिह्नित करने के लिए 75 मूल्यवर्ग का एक स्मारक सिक्का जारी करने के दौरान कहा, 'हमारी बेटियों की शादी के लिए सही उम्र तय करने के लिए चर्चा चल रही है। देश भर से बेटियों ने मुझसे पूछा है कि संबंधित समिति ने अभी तक अपना फैसला क्यों नहीं दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसे ही रिपोर्ट आती है, सरकार इस पर कार्रवाई होगी।'
उन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता के रखरखाव की दिशा में उनकी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, "हम अपनी बेटियों की भलाई के लिए उचित कदम उठा रहे हैं। जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर में पानी पहुंचाने के लिए काम चल रहा है। हम प्रत्येक को एक रुपये में सेनेटरी पैड प्रदान कर रहे हैं।"
केंद्र सरकार ने 22 सितंबर को कहा था कि विवाह और मातृत्व की उम्र के सहसंबंध की जांच के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने पिछले संसद सत्र के दौरान राज्यसभा सांसद सुशील कुमार गुप्ता को एक लिखित जवाब में इस बारे में जानकारी दी थी।
सांसद सुशील कुमार गुप्ता ने पूछा था कि क्या यह एक तथ्य है कि सरकार महिलाओं के लिए कानूनी विवाह की उम्र पर पुनर्विचार कर रही है, जो वर्तमान में 18 वर्ष है।
समिति का गठन
वर्तमान में नियमों के अनुसार, पुरुषों और महिलाओं के लिये विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः 21 और 18 वर्ष है। 2 जून, 2020 को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मातृत्त्व की आयु, मातृ मृत्यु दर और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार से संबंधित मुद्दों की जाँच करने के लिये एक टास्क फोर्स का गठन किया था।
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