नई दिल्ली: चीन के साथ सीमा पर तनाव के बीच सरकार ने आज कहा कि वह कुछ दूरसंचार उपकरण विक्रेताओं को ब्लैकलिस्ट कर सकती है और भरोसेमंद भारतीय सोर्सेज के लिए एक सूची तैयार कर सकती है।
सरकार के कदम का मतलब है कि दूरसंचार क्षेत्र में कंपनियों की एक सूची होगी, जहां से कंपनियां उत्पादों और सेवाओं को सुरक्षित रूप से खरीद सकती हैं।
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कैबिनेट कमेटी की ओर से यह निर्णय विश्वसनीय विक्रेताओं को नामित करके दूरसंचार क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ाने के लिए किया गया था।
प्रसाद ने कहा, ''सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने दूरसंचार क्षेत्र पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देश के लिए स्वीकृति दी है। इसके तहत आपूर्ति सीरीज सुरक्षा की अखंडता बनाए रखने के लिए सरकार दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लाभ के लिए विश्वसनीय स्रोतों या उत्पादों की सूची घोषित करेगी।” उन्होंने कहा, "एक विश्वसनीय स्रोत है और एक विश्वसनीय स्रोत नहीं है।"
सरकार ने इससे इनकार किया कि इस कदम से चीनी विक्रेताओं पर अंकुश लग सकता है। प्रसाद ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा, "ऑपरेटरों के साथ मौजूदा दूरसंचार उपकरण प्रभावित नहीं होंगे।"
पिछले महीने, सरकार ने "भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण" गतिविधियों के लिए कई चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आज कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69ए के तहत ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यह कदम "भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, गृह मंत्रालय से प्राप्त व्यापक रिपोर्ट" पर आधारित था।
भारतीय और चीनी सैनिकों को अप्रैल से लद्दाख में सीमा पर एक गतिरोध के बाद इन्हें बंद कर दिया गया है। दोनों देशों ने कई दौर की सैन्य और कूटनीतिक बातचीत की है, जिसमें भारत ने मांग की है कि चीनी सैनिक यथास्थिति बहाल करें।
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