नई दिल्ली: किसान आंदोलन पर केन्द्र सरकार की ओर से चली सात घंटे की मैराथन बैठक के बाद भी कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन जारी है। गुरुवार को सरकार और किसान संगठनों की दिल्ली के विज्ञान भवन में बैठक हुई। दोपहर 12 बजे शुरू हुई ये बैठक करीब साढ़े सात घंटे चली।
कृषि मंत्री नरेन्द्र तोमर ने बैठक के बाद कहा, सरकार बातचीत कर रही है और चर्चा के दौरान आने वाला मुद्दा निश्चित रूप से एक समाधान तक पहुंच जाएगा। इसलिए मैं किसानों से अपील करता हूं कि वे अपना आंदोलन समाप्त करें ताकि दिल्ली के लोगों को उन समस्याओं का सामना न करना पड़े जिनका वे विरोध के कारण सामना कर रहे हैं।
भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, मुद्दा कानूनों के पूरी तरह से वापस लेने के बारे में है। केवल एक ही नहीं, बल्कि कई मुद्दों पर चर्चा होगी। किसान चाहते हैं कि कानूनों को वापस लिया जाए। सरकार एमएसपी और अधिनियमों में संशोधन के बारे में बात करना चाहती है। टिकैत ने कहा, सरकार ने एमएसपी पर संकेत दिए हैं। ऐसा लगता है कि एमएसपी को लेकर उनका रुख ठीक रहेगा। वार्ता ने थोड़ी प्रगति की है।
किसान यूनियनों के साथ बातचीत के बाद वाणिज्य और उद्योग राज्यमंत्री सोम प्रकाश ने कहा, चर्चा के बिंदु तैयार किए गए हैं। 5 दिसंबर को इन बिंदुओं पर चर्चा होगी और हमें उम्मीद है कि आंदोलन उसी दिन समाप्त हो जाएगा।
किसानों के साथ बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि सरकार और किसानों ने अपना पक्ष रखा है, किसानों की चिंता जायज है। तोमर ने कहा, आंदोलनकारी किसानों ने पराली जलाने और बिजली अधिनियम पर एक अध्यादेश पर अपनी चिंता व्यक्त की। सरकार इन मुद्दों पर विचार करने और चर्चा करने के लिए खुली है।
तोमर ने कहा, पिछली बैठकों और आज की बैठक में कुछ बिंदु उठाए गए हैं। किसान यूनियनें मुख्य रूप से इनसे चिंतित हैं। सरकार के पास कोई अहंकार नहीं है, यह खुले दिमाग के साथ किसानों के साथ चर्चा कर रही है। किसानों को चिंता है कि नए कानून एपीएमसी को समाप्त कर देंगे।
तोमर ने आगे कहा, सरकार यह देखने के बारे में विचार करेगी कि APMC को और मजबूत किया जाए और इसका उपयोग बढ़े। नए कानून APMC के दायरे से बाहर प्राइवेट मंडियों के लिए प्रावधान रखते हैं। इसलिए हम एएमपीसी अधिनियम के तहत प्राइवेट लिमिटेड के साथ-साथ मंडियों के लिए एक समान कर होने के बारे में भी विचार करेंगे।
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