नई दिल्ली: किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि किसान संगठन केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। इसके साथ ही उन्होंने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के साथ एक बड़ी ट्रैक्टर रैली निकालने की धमकी दी।
राकेश टिकैत ने कहा, 'किसान जब तक कृषि कानूनों निरस्त नहीं होंगे तब तक वे अपना विरोध जारी रखेंगे। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो आप 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के साथ एक बड़ी ट्रैक्टर रैली देखेंगे।'
भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने दोहराया कि किसान तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक कि कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लिया जाता, चाहे इसके लिए किसानों को 2024 तक विरोध प्रदर्शन करना पड़े।
हालांकि, टिकैत ने कहा कि किसान शुक्रवार को सरकार के साथ अपनी बातचीत जारी रखेंगे। यह हमारी रणनीति है। गणतंत्र दिवस परेड 26 जनवरी को होगी, लेकिन अगर तीन कानून वापस नहीं लिए जाते हैं, तो हम एक बड़ा ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। बीकेयू नेता ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार हमें आतंकवादियों के रूप में संबोधित करती है, हमारा विरोध पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाएगा।
उन्होंने कहा, 'सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने दें। सोमवार को बात करेंगे। हम महाराष्ट्र गए, अब हम किसानों के लिए समर्थन जुटाने के लिए ओडिशा, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश जाएंगे। हम देश भर में अभियान चलाएंगे। 23 जनवरी को हम विभिन्न राज्यों के राज्यपालों के कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे।'
उनकी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट द्वारा अगले आदेश तक कृषि कानूनों के कार्यान्वयन पर रोक लगाने और किसानों की शिकायतों को सुनने व मामले को हल करने के लिए चार सदस्यीय समिति गठित करने के दिनों के बाद आई है।
कृषि कानूनों पर सुनवाई के दौरान CJI बोबडे ने कहा, "हम एक समिति का गठन कर रहे हैं ताकि हमारे पास एक स्पष्ट तस्वीर हो। हम यह तर्क नहीं सुनना चाहते हैं कि किसान समिति में नहीं जाएंगे। हम समस्या को हल करना चाह रहे हैं। यदि आप (किसान) अनिश्चितकालीन आंदोलन करना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं।''
उन्होंने कहा, "हम कानूनों की वैधता के बारे में चिंतित हैं और विरोध से प्रभावित नागरिकों के जीवन व संपत्ति की रक्षा के बारे में भी हैं। हम इस समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे पास मौजूद शक्तियों के अनुसार है। हमारे पास मौजूद शक्तियों में से एक कानून को निलंबित करना है और एक समिति बनाओ।"
तब एससी के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए टिकैत ने कहा कि यूनियनें कोर्ट के आदेश का अध्ययन करेंगी ताकि आगे की कार्रवाई तय की जा सके और कोर कमेटी व कानूनी टीम के साथ बैठक करने के बाद एक बयान जारी किया जा सके।
टिकैत ने यह भी कहा कि 26 जनवरी को योजना के अनुसार ट्रैक्टर रैली जारी रहेगी और किसान बॉर्डर नहीं छोड़ेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "तीनों कानूनों पर रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी।"
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