प्रभाकर मिश्रा, नई दिल्ली : कृषि कानूनों के खिलाफ किसान और सरकार के बीच गतिरोध लगातार जारी है। इस बीच अच्छी खबर ये है किसान प्रतिनिधि एकबार फिर सरकार से बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। किसान संगठनों ने सरकार को 29 दिसंबर सुबह 11 बजे अगले दौर की बातचीत का प्रस्ताव दिया है।
उम्मीद है कि इस बैठक कुछ हल निकल आए। दरअसल, 8 दिसंबर की रात किसानों और सरकार के बीच वार्ता हुई थी। उसके बाद से दोनों पक्षो के बीच वार्ता का सिलसिला रुका हुआ था। 20 दिसंबर को सरकार ने बातचीत का प्रस्ताव दिया था, लेकिन किसानों ने उसमें कुछ नया न होने की बात कहते हुए नामंजूर कर दिया था। इसके बाद 24 दिसंबर को सरकार ने फिर से किसानों को प्रस्ताव भेजा। इस पर संयुक्त मोर्चा के सदस्यों ने शनिवार को मीटिंग की और फिर से बातचीत का फैसला लिया।
स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने कहा है कि हम संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से सभी संगठनों से बातचीत कर ये प्रस्ताव रख रहे हैं कि किसानों के प्रतिनिधियों और भारत सरकार के बीच अगली बैठक 29 दिसंबर 2020 को सुबह 11 बजे आयोजित की जाए।
लेकिन किसान संगठनों ने सरकार के सामने चार शर्तें भी रखी हैं। किसानों की पहली शर्त है कि सरकार तीनों नए कृषि कानून रद्द करें। दूसरी शर्त है कि एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की कानूनी गारंटी दी जाए। तीसरे शर्त में बिजली बिल ड्राफ्ट में बदलाव की मांग है। चौथी शर्त है कि पराली कानून से किसनों को बाहर रखा जाए।
सरकार से बातचीत के लिए किसानों ने रखी ये चार शर्तें
- तीनों नए कृषि कानून को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो।
- MSP की कानूनी गारंटी मिले।
- बिजली बिल ड्राफ्ट में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो।
- पराली कानून से किसानों को बाहर किया जाए।
किसानों अरियल रुख का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि सरकार को छठे दौर की बातचीत के न्यौते के बावजूद किसान संगठन अबतक तैयार नहीं हुए है। किसान संगठन कृषि कानूनों को रद करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी देने की मांग से नीचे आने को तैयार नहीं हैं। सरकार के प्रस्तावों को उन्होंने पहले ही गुमराह करने की चाल बताकर खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा, 'हम वार्ता को तैयार हैं, लेकिन इसके लिए सरकार की ओर से कुछ ठोस प्रस्ताव तो आए।' किसानों के इस अड़ियल रवैये से वार्ता में गतिरोध बने रहने की आशंका लगातार बनी हुई है।
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