प्रभाकर मिश्रा, नई दिल्ली: पिछले 10 दिनों से किसानों का आंदोलन जारी है। बड़ी तादाद में किसान दिल्ली के अलग-अलग बॉडर पर डटे हैं। इस बीच सरकार और किसानों प्रतिनिधिमंडल के बीच विज्ञान भवन में पांचवें दौर की वार्ता बेनतीजा रही है। दोनों पक्षों के बीच इस मसले का कोई हल नहीं निकल पाया है। वहीं किसान नेताओं ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है।
बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मोदी सरकार हमेशा किसानों के साथ है और किसानों के हितों में जो भी बेहतर होगा उसके लिए कदम उठाया जाएगा।
किसान नेता संसद के मानसून सत्र में पारित तीन कृषि कानूनों की वापसी की मांग कर रहे हैं। किसानों ने कहा है कि वे इसमें संशोधन नहीं बल्कि पूरी तरह वापसी चाहते हैं। अब अगले दौर की बैठक नौ दिसंबर को होगी। बैठक में जारी चर्चा के दौरान किसान कानून को रद करने की मांग पर अड़ गए। सरकार की ओर से कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव दिया गया जिसे किसानों की ओर से ठुकरा दिया गया।
सरकार के साथ बातचीत के बाद किसान नेताओं ने बताया कि केंद्र सरकार ने कहा है कि सरकार ने हमसे तीन दिन का समय मांगा है। सरकार दिसंबर को हमें प्रस्ताव भेजेगी। इस प्रस्ताव पर सभी नेता विचार करेंगे। इसके बाद बैठक होगी। सरकार को इन कानूनों को रद करना होगा।
आज हुई बैठक में किसानों की ओर से 40 प्रतिनिधि और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के अलावा पंजाब से सांसद और राज्य वित्त मंत्री सोम प्रकाश व कृषि मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल हुए। किसान की ओर से बैठक में शामिल प्रतिनिधिमंडल ने स्पष्ट कहा कि इस मामले में काफी चर्चा हो गई है हमें लिखित जवाब चाहिए। बैठक के लिए विज्ञान भवन आने वाले किसानों का प्रतिनिधिमंडल अपने साथ खाना लेकर आया।
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