किसान आंदोलन: किसान यूनियनों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत जारी

नई दिल्‍ली: किसान यूनियनों और केंद्र सरकार के बीच शुक्रवार दोपहर को नौवें दौर की बातचीत शुरू हो गई, क्योंकि दोनों पार्टियां तीन नए कृषि विधानों पर गतिरोध खत्म करने के लिए प्रस्ताव जारी रखना चाहती हैं।

किसानों ने तीन कानूनों को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर लिखित गारंटी की मांग की है, जबकि केंद्र ने कानूनों के वापस लेने से मना कर दिया है।

बैठक से पहले कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर का बयान भी आया है। तोमर ने कहा है कि उम्मीद है कि आज समाधान निकलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी आगे बढ़ेंगे, तभी समाधान निकलेगा। आज की मीटिंग से पहले सरकार और किसानों के बीच 8 दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई फाइनल समाधान नहीं निकला है।

किसानों से बातचीत से ठीक पहले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और पीयूष गोयल गृहमंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे। सरकार को उम्मीद है कि किसानों के साथ आज की मीटिंग में समाधान निकलेगा। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि सरकार 10 कदम चली है, किसान नेता 2 कदम चले तो समाधान निकल जायेगा।

वहीं, सरकार के साथ नौवें दौर की मीटिंग के लिए विज्ञान भवन पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने उम्मीद जताई है कि कोई ना कोई समाधान निकल आएगा। हालांकि उन्होंने साफ किया कि कृषि कानूनों की वापसी हुए बिना आंदोलन खत्म नहीं होगा।

इससे पहले किसानों और सरकार के बीच 8 दौर की बातचीत हो चुकी है, जिसमें से 7 दौर की बैठक पूरी तरह बेनतीजा रही है। हालांकि, 30 दिसंबर को हुई सातवें दौर की बैठक में 2 मुद्दों पर सहमति जरुर बनी बनी थी।

कब-कब हुई बातचीत:

पहला दौर: 14 अक्टूबर

सरकार और किसानों के बीच पहले दौर की बैठक 14 अक्टूबर को हुई थी।

मीटिंग में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की जगह कृषि सचिव आए तो किसान संगठनों ने मीटिंग का बहिष्कार कर दिया।

दूसरी बैठक

इसके बाद 13 नवंबर को दूसरे दौर की बैठक हुई।

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किसान संगठनों के साथ मीटिंग की। 7 घंटे तक बातचीत चली, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला।

तीसरी बैठक

इसके बाद 1 दिसंबर को तीसरे दौर की मीटिंग हुई।

किसान और केन्द्रीय मंत्रियों के साथ करीब तीन घंटे बात हुई। सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी बनाने का सुझाव दिया, लेकिन किसान संगठन तीनों कानून रद्द करने की मांग पर ही अड़े रहे यानि ये बैठक भी बेनतीजा रही।

चौथी बैठक

इसके बाद 3 दिसंबर को सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की बैठक हुई।

साढ़े 7 घंटे तक बातचीत चली। सरकार ने वादा किया कि MSP से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, लेकिन ये बैठक भी बेनतीजा रही।

पांचवीं बैठक

5 दिसंबर को 5वें दौर की बैठक हुई।

सरकार MSP पर लिखित गारंटी देने को तैयार हुई, लेकिन किसानों ने साफ कहा कि कानून रद्द करने पर सरकार हां या न में जवाब दे।

छठी बैठक

8 दिसंबर को गृहमंत्री अमित शाह के साथ किसानों की मीटिंग हुई।

भारत बंद के दिन गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों के साथ मुलाकात की। इसके अगले दिन सरकार ने 22 पेज का प्रस्ताव दिया, लेकिन किसान संगठनों ने इसे ठुकरा दिया।

सातवीं बैठक

इसके बाद 30 दिसंबर को सातवें दौर की बातचीत हुई।

दिल्ली के विज्ञान भवन में करीब 5 घंटे तक बैठक हुई। इस बैठक में 2 मुदों पर बनी सहमति।

किसानों ने सरकार के सामने 4 प्वाइंट एजेंडा रखा था, जिसमें से 2 पर तो बात बन गई है, लेकिन 2 पर मामला अटका हुआ है।

8वीं बैठक

नए साल में 4 जनवरी को सरकार और किसानों के बीच 8वें दौर की बैठक हुई।

इस बैठक में भी केंद्रीय मंत्री नरेन्द्र तोमर, रेल मंत्री पीय़ूष गोयल, वाणिज्य राज्यमंत्री सोम प्रकाश मौजूद रहे।

हालांकि, इस बैठक में भी आंदोलन खत्म करने को लेकर कोई फाइनल बात नहीं बनी।

इन 2 मुद्दों पर फंसा है पेंच

किसान जहां तीनों कृषि कानून वापस लेने पर अड़े हुए हैं। वहीं, सरकार कानून वापस लेने को फिलहाल राजी नहीं है। सरकार कानून को वापस लेने की वजाय संशोधन को तैयार है।

दूसरा मुद्दा MSP का है। किसान MSP को कानूनी गारंटी देने की मांग कर रहे हैं। वहीं, सरकार MSP को कानूनी नहीं बल्कि लिखित गारंटी देने को तैयार है।

आपको बताते दे कि 30 दिसंबर को किन 2 मुद्दों पर सरकार और किसानों के बीच बात बनी है।

इन 2 मुद्दों पर बन चुकी है सहमति

किसानों की मांग थी कि सरकार 'वायु गुणवत्ता प्रबंधन अध्यादेश-2020' में संशोधन करें। किसानों की इस मांग को मानने के लिए सरकार तैयार है। साथ ही किसानों को दंड से बाहर रखने की मांग भी सरकार ने मान ली है।

किसान बिजली संशोधन विधेयक-2020 को वापस लेने की मांग कर रहे थे। 7वें दौर की बैठक में सरकार ने किसानों की इस मांग को भी मान लिया है। सरकार बिजली संशोधन विधेयक-वापस लेने को राजी है। साथ ही सरकार ने समिति बनाने की मांग भी मान ली है।