नई दिल्ली: कृषि कानून को लेकर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन की मांग करने वाले किसानों को दिल्ली पुलिस ने बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड पर जाने की परमिशन दे दी है। पुलिस का कहना है कि किसान निरंकारी ग्राउंड में आकर शांति पूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं।
दिल्ली के पुलिस आयुक्त आलोक कुमार वर्मा ने कहा कि आंदोलनकारी किसानों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने दिया जाएगा और उनसे अपील की जाएगी कि वे शांति बनाए रखें और शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें।
उन्होंने कहा, “प्रदर्शनकारी किसानों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। उन्हें बुरारी क्षेत्र में निरंकारी समागम मैदान में विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति होगी।
पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि सरकार को किसानों के मुद्दों के समाधान के लिए तुरंत बातचीत शुरू करनी चाहिए।
अमरिंदर सिंह ने कहा, “मैं केंद्र सरकार के किसानों के विरोध में अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए दिल्ली में प्रवेश करने के निर्णय का स्वागत करता हूं। उन्होंने भी अब किसान कानून पर किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिए तत्काल बातचीत शुरू करनी चाहिए और समस्या को हल करना चाहिए।”
हिंसक हुए किसान
केंद्र सरकार द्वारा किसान कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। दिल्ली में धरने की मांग को लेकर सिंघु बॉर्डर पर किसानों को पुलिस ने रोक दिया है, जिसके बाद वह हिंसक हो उठे और उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ते हुए पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। प्रदर्शन कर रहे किसानों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने भी आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इसके साथ ही किसानों पर वॉटर कैनन का भी प्रयोग किया गया। सिंघु बॉर्डर पर बड़ी तादाद में किसान दिल्ली में एंट्री करने के लिए तैयार है, लेकिन सुरक्षाबलों क बड़ी तैनाती के कारण उनको प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। अंबाला, सिंघु बॉर्डर, बहागुरगढ़ बॉर्डर पर किसानों और पुलिस में जोरदार झड़प हुई है।
इससे पहले दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार से 9 स्टेडियमों को अस्थायी जेल में बदलने की अनुमति मांगी थी, जिसको केजरीवाल सरकार ने खारिज कर दिया। दिल्ली सरकार की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि अहिंसक विरोध हर भारतीय का संवैधानिक अधिकार है। उन्हें इसकी वजह से जेल में नहीं डाला जा सकता है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से किसानों की मांग तुरंत मानने के लिए कहा। दिल्ली सरकार का कहना है कि किसानों की मांग जायज है।
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