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News24
चंडीगढ़: केंद्र सरकार द्वारा पावर एक्ट 2020 पर राज्यों से फिर से सुझाव मांगने पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि केंद्र सरकार अब बिजली के क्षेत्र में भी राज्यों से उनके अधिकार छीनकर उन्हें बेबस और लाचार बनाना चाह रही है।
शनिवार को पार्टी मुख्यालय से जारी एक बयान में आप के वरिष्ठ नेता और विधायक अमन अरोड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। मोदी सरकार ने पहले किसानों से वादा किया था कि वह पावर एक्ट 2020 नहीं लाएगी, लेकिन अपने कॉरपोरेट दोस्तों के लाभ के लिए प्रधानमंत्री मोदी फिर से पावर एक्ट लाने की तैयारी में हैं।
क्योंकि इस कानून के लागू होने के बाद बिजली से संबंधित राज्य सरकारों के सभी अधिकार कॉरपोरेटों के हाथ में चले जाएंगे। मोदी सरकार सिर्फ अडानी, अंबानी और बड़े कॉर्पोरेट घरानों के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब में बिजली का भारी उत्पादन होने के बावजूद, निजी थर्मल प्लांटों के साथ सरकारों द्वारा किए गए समझौतों के कारण पंजाब के लोगों को आज महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है।
इस अधिनियम के बाद तो बिजली का वितरण भी निजी हाथों में चला जाएगा। निजी कंपनियों को जहां फायदा दिखेगा उसे अपने पास रख लेंगे और जिन क्षेत्रों में नुकसान होने की संभावना होगी, वे पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को थमा देंगे। इस अधिनियम के लागू होने के बाद पावर सेक्टर में अधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति भी केंद्र सरकार के पास चली जाएगी और केन्द्र के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से कॉर्पोरेट घराने ही सारा काम करेंगे।
केंद्र सरकार जिस तरह का माहौल बना रही है, वह अडानी और अंबानी जैसे कॉरपोरेट घरानों के लाभ का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस कानून के आने के बाद किसान, मजदूर, गरीब और दलित समुदाय के लोग जिन्हें किसी तरह से मुफ्त में या कम कीमत पर बिजली मिल रही थी, वह खत्म कर दिया जाएगा काटा जाएगा और आर्थिक बोझ से दबे होने के बावजूद भी उनलोगों को इसका खर्च खुद वहन करना पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पहले से ही सड़कों से लेकर विधानसभा तक लोगों के मुद्दों को उठाती रही है और मांग कर रही है कि लोगों को महंगी बिजली से मुक्ति देकर उन्हें मुफ्त में बिजली मुहैया कराई जाए। इसलिए आम आदमी पार्टी इस लोकविरोधी कानून का विरोध करती है। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से अपील की कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इस मुद्दे को उठाएं और इसका विरोध करें।
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