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नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने चीनी स्मार्टफोन निर्माता Xiaomi के इस दावे को खारिज कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि उसके अधिकारियों ने Xiaomi के कर्मचारियों और उनके परिवारों को कोई धमकी नहीं दी थी। ईडी ने Xiaomi के दावों को भी खारिज कर दिया कि उसके भारतीय कर्मचारियों के बयान 'जबरदस्ती' दर्ज किए गए थे।
शनिवार को जारी एक बयान में प्रवर्तन निदेशालय ने जोर देकर कहा कि यह 'मजबूत कार्य नैतिकता के साथ एक पेशेवर एजेंसी है, और किसी भी समय कंपनी के अधिकारियों के लिए कोई जबरदस्ती या धमकी नहीं थी'। समाचार एजेंसी पीटीआई द्वारा एजेंसी के हवाले से कहा गया, "Xiaomi India के अधिकारियों के आरोपों को ED द्वारा जबरदस्ती के तहत लिया गया था, असत्य और निराधार है ... Xiaomi India के अधिकारियों ने FEMA के तहत स्वेच्छा से विभिन्न अवसरों पर ED के समक्ष अपने बयानों को स्वेच्छा से पेश किया।
प्रवर्तन निदेशालय ने यह भी कहा कि बयान दस्तावेजों और कंपनी द्वारा अपनी जांच के दौरान उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर दर्ज किए गए थे। एजेंसी ने कहा, "उनके बयान ईडी को सौंपे गए लिखित जवाब और रिकॉर्ड की गई सामग्री से पुष्टि करते हैं।"
क्या लगाया था आरोप?
स्मार्टफोन बनाने वाली चीनी कंपनी शाओमी कॉर्पोरेशन ने आरोप लगाया है कि प्रवर्तन निदेशालय ने उसके वरिष्ठ अधिकारियों से पूछताछ के दौरान 'मारपीट की धमकी' दी। शाओमी की ओर से चार मई को अदालत में जो दस्तावेज़ जमा किए गए हैं, उनमें दावा किया गया है कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने कंपनी के पूर्व प्रबंधन निदेशक मनु कुमार जैन, मौजूदा चीफ़ फिनांशियल ऑफ़िसर समीर बीएस राव और उनके परिजनों को अगर एजेंसी की ओर से मांगे गए दस्तावेज़ नहीं पेश किए गए जाने की सूरत में अंजाम भुगतने की चेतावनी दी।
पिछले हफ्ते ईडी ने 'अवैध जावक प्रेषण' के संबंध में स्मार्टफोन निर्माताओं के बैंक खातों से ₹5,551.27 करोड़ जब्त किए। ईडी का दावा है कि शाओमी ने रॉयल्टी के नाम पर अवैध तरीके से बाहर पैसे भेजे हैं।
हालांकि, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस आदेश पर रोक लगा दी है। Xiaomi ने रॉयटर्स को बताया कि कंपनी सभी भारतीय कानूनों का पालन करती है और 'सभी नियमों का पूरी तरह से अनुपालन' करती है। "हम अधिकारियों के साथ उनकी चल रही जांच में सहयोग कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके पास सभी आवश्यक जानकारी है।"
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