मंत्रियों के बंगलों की मरम्मत के लिए करोड़ों का खर्च

विनोद जगदाले, मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने आरोप लगाया कि किसानों को देने के लिए सरकार के पैसे नहीं है और मंत्री करोड़ों रुपए बंगलों पर खर्च कर रहे है। सरकार कह रही है कि हर बार नई सरकार आने के बाद यह खर्चे होते ही रहते हैं।

महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें विधानसभा के पहले ही दिन विपक्षी पार्टियों ने बढ़ा दी है। कोरोना के मुश्किल वक्क्त के दौरान राज्य की आर्थिक स्थिति सही नहीं है। इसके बावजूद मंत्रियों के बंगले और कार्यालय पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे है। ऐसा आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है।

विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता प्रवीण दरेकर ने आरोप लगाया कि किसानों को देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन बंगले पर खर्च कर कॉन्‍ट्रेक्‍टरों को फायदा देने का काम सरकार की तरफ से की या जा रहा है।

महाराष्ट्र के किस मंत्री के बंगले पर मरम्मत के नाम पर करोड़ो खर्च किया गया है:

सीएम उद्धव ठाकरे, वर्षा बंगला: 3 करोड़, 26 लाख

उपमुख्यमंत्री अजित पवार, देवगिरी बंगला: 1 करोड़ 78 लाख

राजस्व मंत्री बाला साहेब थोरात, रॉयल स्टोन बंगला: 2 करोड़ 56 लाख

पीडब्ल्यूडी मंत्री अशोक चव्हाण, मेघदूत बंगला: 1 करोड़ 46 लाख

सामाजिक न्याय मंत्री धनजंय मुंडे, चित्रकूट बंगला: 3 करोड़ 89 लाख

उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, शिवनेरी बंगला: 1 करोड़ 44 लाख

खाद्ययपूर्ती मंत्री छगन भुजबल, रामटेक बंगला: 1 करोड़ 66 लाख

मेडिकल एज्युकेशन मंत्री अमित देशमुख, बी-3 बंगला: 1 करोड़ 40 लाख

पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, सातपुड़ा बंगला: 1 करोड़ 33 लाख

ऊर्जा मंत्री नितिन राउत, पर्णकुटी बंगाल: 1 करोड़ 22 लाख

विपक्ष के इस आरोप को सरकार ने सिरे से नकार दिया। सरकार की तरफ से लोकनिर्माण मंत्री अशोक चव्हाण ने कहा कि यह एक रूटीन प्रोसेस है।

उधर, सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे ने ट्वीट कर कहा कि मीडिया में मंत्रियों के सरकारी बंगले पर बड़ा खर्च करने की ख़बर आ रही है, जिसमें मुझे मिले चित्रकूट बंगले पर 3 करोड़ रुपये का खर्च किये जाने की बात कहीं जा रही है। मुझे यह बंगला 8 दिन पहले मिला है, मैंने इस बंगले पर अबतक 1 रुपए का भी खर्च नहीं किया है। कोरोना, मराठा आरक्षण और किसानों के मुद्दे पर सरकार घिरती नजर आ रही है और ऐसे में बंगलो पर करोड़ों का खर्च सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकता है।