चंडीगढ़: किसानों बिल के विरोध में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 21 मार्च को पंजाब के बाघा पुराणा में आएंगे। वे किसानों के हक में आवाज उठाएंगे। ये जानकारी आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद भगवंत मान ने दी।
आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद भगवंत मान व पंजाब प्रभारी जरनैल सिंह ने सोमवार को कहा कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) आगामी फसल सीजन में खदानों की गुणवत्ता और रख-रखाव के नाम पर फसलों की खरीद के लिए सख्त नियम लागू करने की योजना बना रहा है है। एफसीआई के नियमों को देखकर साफ पता चलता है कि केंद्र सरकार पंजाब के किसानों को परेशान करने के लिए ऐसे नियम बना रही है। इसके माध्यम से पीएम मोदी पंजाब के किसानों का गला घोंटने की कोशिश कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि एफसीआई का प्रस्ताव है कि गेहूं और धान के लिए अनाज में नमी को 14% से घटाकर 12% किया जाए। यह जरूरी है क्योंकि कभी-कभी फसल की कटाई से पहले बारिश के कारण नमी बढ़ जाती है। लेकिन इसके साथ एफसीआई ने प्रस्ताव दिया है कि गेहूं के साथ अन्य खाद्य पदार्थों की खरीद नहीं की जाएगी क्योंकि भंडारण के दौरान खाद्य पदार्थ एक दूसरे में मिल जाते हैं। इन नियमों के कारण पंजाब के किसानों की परेशानी बढ़ेगी और इससे खरीद-बिक्री प्रक्रिया बुरी तरह प्रभावित होगा।
उन्होंने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब केंद्र सरकार ऐसा कर रही है। केंद्र सरकार ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें कहा गया था कि एमएसपी केवल उन किसानों को दिया जाएगा जिनका भूमि रिकॉर्ड सरकार के पास है। जबकि पंजाब में 45% छोटे किसान पट्टे पर जमीन लेकर खेती करते हैं। इसके कारण हजारों किसान एमएसपी के लाभ से वंचित रह जाएंगे।
इस तरह के नियमों की अचानक घोषणा ऐसे समय में की गई है, जब नया फसल आने में सिर्फ एक महीने का समय बचा है। यह स्पष्ट संकेत है कि केंद्र सरकार पंजाब के किसानों को परेशान कर उनका गला घोंटना चाहती है। पीएम मोदी को किसानों को आंदोलन करने के लिए दंडित करना चाहते हैं। लेकिन मैं पीएम को बताना चाहता हूं कि पंजाब के किसान इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। उनका दमन नहीं किया जा सकता। किसानों का जितना दमन किया जाएगा वे उतना ही मजबूत होकर लड़ेंगे।
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