नई दिल्ली: केंद्र ने 30 दिसंबर को कृषि कानूनों को लेकर जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए नए सिरे से बातचीत के लिए किसान संगठन के नेताओं को आमंत्रित किया। यह बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे होगी।
आमंत्रित किसान संघ के नेताओं ने केंद्र के साथ बातचीत फिर से शुरू करने का फैसला किया और मंगलवार को एक बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने यह भी कहा था कि एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) के लिए तीन कानूनों को निरस्त करने के तौर-तरीके बातचीत के लिए एजेंडा का हिस्सा होना चाहिए।
आज से पहले, लगभग 25 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और इस साल की शुरुआत में पारित केंद्र के कृषि कानूनों के समर्थन में एक पत्र सौंपा।
प्रदर्शनकारी किसान यूनियनों ने पहले केंद्र से बातचीत के एक और दौर के लिए लिखित रूप में ठोस प्रस्ताव के साथ आने और कृषि कानूनों में "निरर्थक" संशोधनों को न दोहराने के लिए कहा था, जिन्हें उन्होंने पहले ही खारिज कर दिया है।
केंद्र ने अब तक किसान संघों के साथ तीन विवादास्पद कानूनों को सुलझाने के लिए पांच दौर की औपचारिक बातचीत की, लेकिन गतिरोध को तोड़ने में नाकाम रहा।
मुख्य रूप से हरियाणा और पंजाब के हजारों किसान, पिछले चार हफ्तों से राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि केंद्र के तीन कानूनों को रद्द करने पर जोर दे रहे हैं।
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