सरकार की बड़ी तैयारी, देश की इन पटरियों पर दौड़ेगी बुलेट ट्रेन!

नई दिल्ली: देश में 508 किलोमीटर लंबी भारत की पहली बुलेट ट्रेन का काम जोरों पर चल रहा है। राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम लिमेटेड (NHSRCL) देशभर में 5 हजार किलोमीटर लंबे सात नए मार्गों पर ट्रेन संचालित करने के लिए भी अध्ययन किया जा रहा है। प्रस्तावित सात नए हाई स्पीड रूट्स का अध्ययन करने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा एजेंसी को काम सौंपा गया है। 

रेल मंत्रालय की ओर से 865 किलोमीटर दिल्ली-वाराणसी, 753 किलोमीटर मुंबई-नागपुर, 886 किलोमीटर दिल्ली-अहमदाबाद, 435 किलोमीटर चेन्नई-मैसूर, 459 किलोमीटर दिल्ली-अमृतसर, 711 किलोमीटर मुंबई-हैदराबाद और 760 किलोमीटर वाराणसी-हावड़ा रूट के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए कहा गया है। एजेंसी की ओर से डीपीआर की तैयारी के लिए सात नए प्रस्तावित रूट पर डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के पीएम शिंजो आबे ने 14 सितंबर, 2017 को महत्वाकांक्षी 1.08 लाख करोड़ रुपये (17 अरब डॉलर) की परियोजना की आधारशिला रखी थी। जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) और केंद्रीय रेल मंत्रालय ने परियोजना को आंशिक रूप से फंड देने के लिए जापान के साथ 508 किलोमीटर 

रूट के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। एनएचएसआरसीएल के अनुसार, हाई स्पीड ट्रेन परियोजना के लिए कुल 1,380 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है, जिसमें से रेलवे ने निजी व्यक्तियों से 479 हेक्टेयर और सरकारी भूमि से 119 हेक्टेयर का अधिग्रहण किया है। 

देश की पहली बुलेट ट्रेन शुरू होने की डेडलाइन दिसंबर 2023 है। हालांकि इसकी तैयारियों जोरों पर चल रही हैं। जानकारी के अनुसार, मुंबई में बोइसर और बीकेसी के बीच 21 किलोमीटर लंबी सुरंग खोदी जाएगी, जिसमें से सात किलोमीटर का क्षेत्र समुद्र के नीचे होगा।

हाई स्पीड कॉरिडोर पर ट्रेन 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। जबकि सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर पर ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाने की तैयारी है। अहमदाबाद-मुंबई के बीच रेल कॉरिडोर के लिए जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी ने कुल लोन का 80 प्रतिशत हिस्सा 20 साल के लिए दिया है। कुल लोन एक लाख करोड़ रुपए है जो इस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। बाकी  खर्च महाराष्ट्र सरकार और गुजरात सरकार उठाएगी।