नई दिल्ली : संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। यह सत्र दो हिस्सों में 8 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र पहला चरण 29 जनवरी से शुरू होकर 15 फरवरी तक चलेगा जबकि दूसरा चरण 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करने से होगी। जबकि आम बजट 1 फरवरी को सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा।
बजट को लेकर वित्त मंत्रालय की तैयारी जोरों पर है। जबकि देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए प्रधानमंत्री खुद भी लगातार बैठक कर रहे हैं। किसान आंदोलन के बीच सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक इस बार के बजट में खेती और किसानी को लेकर सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है। बताया जा रहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) के तहत मिलने वाले 6,000 रुपये सालाना को सरकार बढ़ा सकती है। बताया जा रहा है कि सरकार 6000 से बढ़ाकर 10000 रुपये सालाना कर सकती है।
दरअसल किसान केंद्र सरकार से इस रकम को बढ़ाने की भी मांग कर रही है। किसानों की दलील है कि 6,000 रुपये सालाना की रकम पर्याप्त नहीं है। किसानों का कहना है कि इस योजना के तहत उन्हें प्रति महीने 500 रुपये की रकम मिलती है जो पर्याप्त नहीं है। धान की एक एकड़ जमीन में फसल में 3-3.5 हजार रुपये लगते हैं, जबकि गेहूं की एक एकड़ खेती के लिए उन्हें 2-2.5 हजार रुपये खर्च करने पड़ते हैं। ऐसे में उन्हें इस स्कीम से उतना लाभ नहीं मिल पाता है जितनी मिलनी चाहिए। लिहाजा मोदी सरकार को इस रकम बढ़ानी चाहिए, जिससे किसानों को राहत मिल सके।
आपको बाता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार द्वारा 100 फीसदी फंड पाने वाली स्कीम है। केंद्र की मोदी सरकार ने इसे दिसंबर 2018 शुरू किया था। इसके अंतर्गत छोटे और मझौले किसानों को सालाना 6,000 रुपये उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। फिलहाल इस स्कीम का लाभ उन्हीं किसानों को मिल रहा है जिनके पास 2 हेक्टेयर या फिर इससे कम जमीन है।
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